राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी)

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी)

खबरों में –

• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सवाल उठाते हुए, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आश्चर्य जताया है कि प्रधानमंत्री पर निष्पक्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति का भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता।

• 16 अक्टूबर 2015 को, 4-1 बहुमत के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान (निन्यानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम, 2014 दोनों असंवैधानिक थे क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा।

• बहुमत ने कहा कि दोनों कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, और न्यायिक नियुक्तियों को, अन्य बातों के अलावा, कार्यकारी नियंत्रण से संरक्षित किया जाना चाहिए।

एनजेएसी के बारे में

• एनजेएसी भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार निकाय है।

• एनजेएसी विधेयक में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम प्रणाली को न्यायिक नियुक्ति आयोग से बदलने की मांग की गई है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका होगी।

• संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 124ए (जो एनजेएसी की संरचना के लिए प्रावधान करता है) जोड़ा जाना था।

• विधेयक में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (एससी) के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों (एचसी) के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए एनजेएसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष, पदेन)

2. भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश - पदेन

3. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, पदेन

4. दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या जहां विपक्ष का कोई नेता नहीं है, वहां लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता की समिति द्वारा नामित), बशर्ते कि दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय या महिला हो। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा और वे पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे।

एनजेएसी के पक्ष में तर्क

• समर्थकों के अनुसार, 99वें संशोधन को लागू करने का उद्देश्य दूसरे न्यायाधीशों के मामले में न्यायालय के फैसले से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना था।

• उनके लिए, एनजेएसी एक अधिक व्यापक सोच वाला मंच होता, जो न केवल सर्वोच्च न्यायालय और कार्यपालिका को बल्कि संवैधानिक ढांचे से बाहर के आम लोगों (प्रतिष्ठित न्यायविदों) को भी हमारे उच्च न्यायपालिका के चयन में भाग लेने और उसे प्रभावित करने का एक वास्तविक अवसर प्रदान करता।

जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खारिज किया

• न्यायालय ने माना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका और सीजेआई की प्रधानता के साथ, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा थी और संसद ने एनजेएसी अधिनियम के माध्यम से इस मूल ढांचे का उल्लंघन किया।