साइबर सुरक्षा, सीईआरटी-इन और आरटीआई अधिनियम

27.11.2023

साइबर सुरक्षा, सीईआरटी-इन और आरटीआई अधिनियम

खबरों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से छूट दे दी है।

साइबर सुरक्षा क्या है?

कंप्यूटर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा या सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा साइबर हमलों से कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा है जो सूचना प्रकटीकरण, चोरी या उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को नुकसान पहुंचाती है।

भारत में साइबर हमलों के मामले:

• संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2020 में भारत में साइबर हमलों के लगभग 1.16 मिलियन मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष के हर दिन औसतन 3,137 साइबर सुरक्षा मुद्दे दर्ज करते हैं।
• एफबीआई की इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट से पता चला है कि साइबर अपराधों से पीड़ित शीर्ष 20 देशों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
• वर्तमान में, भारत के पास कोई समर्पित साइबर सुरक्षा कानून नहीं है।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) के बारे में:

• CERT-In 2004 से परिचालन में है।
• यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है।
• यह हैकिंग और फ़िशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा संबंधी रक्षा को मजबूत करता है।
• सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 में, CERT-In को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
• यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य करता है:

○साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार

○साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट

○साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय

○साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय

○सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रियाओं, रोकथाम आदि से संबंधित दिशानिर्देश, सलाह जारी करें।

• सीईआरटी-इन अब 26 अन्य खुफिया और सुरक्षा संगठनों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें पहले से ही अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में

• आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।
• सूचना का अधिकार (आरटीआई) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकार के संबंध में सिद्धांतों और तकनीकों को निर्धारित करता है। इसने पिछले सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 का स्थान ले लिया।
• यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की गई एक पहल है।
• अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है।
• आरटीआई अधिनियम, 2005 पूरे भारत में लागू है।
• सभी निकाय, जो संविधान के तहत या किसी कानून के तहत या किसी सरकारी अधिसूचना के तहत गठित किए गए हैं या एनजीओ सहित सभी निकाय, जो सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, इसके अंतर्गत आते हैं।
• सभी निजी निकाय, जो सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, सीधे तौर पर कवर किए गए हैं।

उद्देश्य-

• नागरिकों के लिए सूचना तक पहुंच सुरक्षित करना।
• नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना,
• भ्रष्टाचार को रोकना, और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में कार्यशील बनाना

महत्व:

• यह संविधान द्वारा गारंटीकृत अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
• आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राधिकरणों को सार्वजनिक प्राधिकरण कहा जाता है।
• सार्वजनिक प्राधिकरणों में लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी क्रमशः आवेदन और अपील पर निर्णय लेने का अर्ध-न्यायिक कार्य करते हैं।

                                                            स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस