सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस)

11.06.2024

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस)                                                                                       

खबरों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई गठबंधन सरकार के 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली, इनमें से तीस कैबिनेट मंत्री, पांच स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) के बारे में

• इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
• जब राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों में अधिकारियों की नियुक्ति की बात आती है तो समिति चर्चा करती है, बहस करती है और सर्वोच्च निकाय है।
• यह रक्षा नीति और व्यय और आम तौर पर भारत की सुरक्षा के सभी मामलों पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता है।
• सदस्य: प्रधानमंत्री, रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्री।

कार्य:

• भारत की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों से निपटता है।
• सीसीएस भारत की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों से निपटता है।
• इसमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए की जाने वाली विभिन्न पहलों पर चर्चा की गई है।
• यह विदेशी मामलों के नीतिगत मामलों से भी निपटता है जिनका आंतरिक या बाहरी सुरक्षा निहितार्थ पर असर हो सकता है, जिसमें सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अन्य देशों के साथ समझौते से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
• समिति उन राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करती है जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

कैबिनेट समितियाँ क्या हैं?

• ये संविधानेतर हैं, अर्थात भारतीय संविधान में इनका उल्लेख नहीं है।
• इन्हें आंशिक रूप से मंत्रियों के छोटे समूहों को विशिष्ट नीति क्षेत्रों पर निर्णय लेने की अनुमति देकर केंद्रीय मंत्रिमंडल पर बोझ कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• इनका गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है जब कोई नई सरकार कार्यभार संभालती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है।
• कुल 8 कैबिनेट समितियाँ हैं:

○आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति।

○राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति।

○निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति।

○सुरक्षा पर कैबिनेट समिति।

○संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति।

○रोज़गार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति।

○आवास पर कैबिनेट समिति।

○कैबिनेट की नियुक्ति समिति            

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

• प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) में वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री इसके सदस्य हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों में बहस, चर्चा और नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों, भारत के रक्षा व्यय के संबंध में प्रमुख निर्णय CCS द्वारा लिए जाते हैं।
• रक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के अलावा, CCS कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विदेश मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी विचार-विमर्श करती है। यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों पर भी विचार करती है।
• CCS का इतना अधिक महत्व होने के कारण ही यह अपेक्षा की जा रही है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों, की ओर से इन महत्वपूर्ण विभागों को छोड़ने के दबाव का विरोध करेगी।

क्या गठबंधन सहयोगी कभी CCS का हिस्सा रहे हैं?

• सबसे उल्लेखनीय उदाहरण 1996 की एचडी देवगौड़ा सरकार थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बनी थी। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे देवगौड़ा ने 1 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने, पी चिदंबरम, जिन्होंने उस साल की शुरुआत में तमिल मनीला कांग्रेस का गठन किया था, वित्त मंत्री बने और सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री बने।
• 2001 में, जब वाजपेयी एनडीए सरकार के मुखिया थे, समता पार्टी के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया और वे तीन साल तक इस पद पर बने रहे। वास्तव में, भाजपा के नेतृत्व वाली दूसरी और तीसरी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार (1998-2004) में रक्षा मंत्री के रूप में, उन्होंने कारगिल युद्ध और पोखरण में परमाणु परीक्षणों की देखरेख की।
• हालांकि, यूपीए सरकार में कांग्रेस ने CCS के सभी पद अपने पास रखे थे, और मोदी सरकार में भाजपा के पास ये सभी चार पद हैं।

                                                            स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

Ques :- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है?

A.भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री

B. भारत के गृह मंत्री

C. भारत के प्रधान मंत्री

D.उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर C