स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014

02.05.2024

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

खबरों में क्यों ?                                                                                                                                                                                                 

           1 मई, 2014 को स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम लागू हुए एक दशक बीत चुका है।

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के बारे में:

• इसे स्ट्रीट वेंडरों (एसवी) के वेंडिंग अधिकारों को वैध बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
• इसका उद्देश्य राज्य-स्तरीय नियमों और योजनाओं के साथ शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की सुरक्षा और विनियमन करना और उप-कानूनों, योजना और विनियमन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा कार्यान्वयन करना है।
• यह अधिनियम विक्रेताओं और सरकार के विभिन्न स्तरों दोनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है।
• यह वेंडिंग ज़ोन में सभी 'मौजूदा' विक्रेताओं को समायोजित करने और वेंडिंग प्रमाणपत्र (वीसी) जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
• यह टाउन वेंडिंग समितियों (टीवीसी) के माध्यम से एक सहभागी शासन संरचना स्थापित करता है।

○यह अनिवार्य है कि स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों को टीवीसी सदस्यों में 40% होना चाहिए, जिसमें 33% महिला एसवी का उप-प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

○इन समितियों को वेंडिंग जोन में सभी मौजूदा विक्रेताओं को शामिल करना सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।

• इसके अतिरिक्त, अधिनियम शिकायतों और विवादों को संबोधित करने के लिए तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें एक सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति की स्थापना का प्रस्ताव है।
• इसमें प्रावधान है कि राज्य/यूएलबी हर पांच साल में कम से कम एक बार एसवी की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित करेंगे।

भारतीय समाज में स्ट्रीट वेंडर्स का क्या महत्व है?

• स्ट्रीट वेंडर, जो किसी भी शहर की आबादी का 2.5% होने का अनुमान है, शहरी जीवन में बहुआयामी भूमिका निभाते हैं।
•  वे (जैसे सब्जी विक्रेता, खाद्य विक्रेता) दैनिक सेवाओं के आवश्यक प्रदाता हैं।
• वे भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग हैं - वड़ा पाव के बिना मुंबई या सड़क किनारे डोसा के बिना चेन्नई की कल्पना करें।

क्या हैं कानून के प्रावधान?

•  यह विक्रेताओं की सकारात्मक शहरी भूमिका और आजीविका संरक्षण की आवश्यकता को पहचानता है।
•  यह वेंडिंग ज़ोन में सभी 'मौजूदा' विक्रेताओं को समायोजित करने और वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
• अधिनियम टाउन वेंडिंग समितियों (टीवीसी) के माध्यम से एक सहभागी शासन संरचना स्थापित करता है और एक सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति की स्थापना करता है।

कानून के कार्यान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

•  प्रशासनिक स्तर पर फुटपाथ दुकानदारों के उत्पीड़न और बेदखली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
•  शासन स्तर पर, यह अधिनियम शहरी शासन के लिए 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित ढांचे के साथ अच्छी तरह से एकीकृत नहीं है।
•  सामाजिक स्तर पर, विश्व स्तरीय शहर की प्रचलित छवि सड़क विक्रेताओं को शहरी विकास में बाधा के रूप में बहिष्कृत, हाशिए पर रखने और कलंकित करने वाली है।

                                                                        स्रोत: द हिंदू