सत्य और सुलह आयोग (TRC)

13.12.2023

सत्य और सुलह आयोग (TRC)

खबरों में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने की मंजूरी देते हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और रिपोर्ट करने के लिए "सत्य और सुलह आयोग" की स्थापना की सिफारिश की है।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

• प्रिसिला बी. हेनर ने 'अनस्पीकेबल ट्रुथ्स: ट्रांजिशनल जस्टिस एंड द चैलेंज ऑफ ट्रुथ कमिशन' पुस्तक लिखी है जिसमें 40 सत्य आयोगों की समीक्षाएं हैं।
• सत्य और सुलह आयोग अपराधों के लिए अभियोजन और सजा के बजाय पीड़ितों और हिंसा के अपराधियों दोनों की जानकारी और साक्ष्य को एक साथ रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।

सत्य और सुलह आयोग (TRC) के बारे में:

• प्रिसिला बी. हेनर ने एक टीआरसी को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है:
  • यह चल रही घटनाओं के बजाय अतीत पर ध्यान केंद्रित करें
  • किसी समयावधि में घटनाओं के पैटर्न की जांच करता है
  • प्रभावित आबादी के साथ सीधे और व्यापक रूप से जुड़ना, उनके अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र करना
  • अंतिम रिपोर्ट के साथ निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से एक अस्थायी निकाय के रूप में कार्य करता है।

• इसे 'सत्य एवं न्याय आयोग' या सीधे शब्दों में कहें तो 'सत्य आयोग' भी कहा जाता है।
• यह राज्य और गैर-राज्य दोनों के गलत कार्यों को स्वीकार करने और उजागर करने का एक आधिकारिक तंत्र है।

आयोग के उद्देश्य :

• अतीत के संघर्षों को संबोधित करना और उनका निवारण करना।

आयोग के कार्य:

• इस आयोग को जम्मू-कश्मीर में राज्य और गैर-राज्य दोनों तत्वों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच की जाएगी और रिपोर्ट देनी होगी।
• आयोग कम से कम 1980 के दशक से जम्मू और कश्मीर में राज्य और गैर-राज्य के तत्वों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा और रिपोर्ट करेगा और सुलह के उपायों की सिफारिश करेगा।

सत्य और सुलह आयोग (TRC) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

• न्यालय ने कहा कि आयोग के  गठित होने के बाद, एक आपराधिक अदालत में तब्दील नहीं होना चाहिए और इसे "मानवीकृत और वैयक्तिकृत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जिससे लोग बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसे साझा कर सकें।
• यह संवाद पर आधारित होना चाहिए, जिसमें सभी पक्षों से अलग-अलग दृष्टिकोण और इनपुट की अनुमति होनी चाहिए।

वर्तमान में टीआरसी वाले देश :

• केन्या, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और नेपाल

जिसमे से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सबसे प्रसिद्ध हैं और कनाडा सबसे अधिक परिणामी है।