स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु वित्त

06.10.2025

स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु वित्त

संदर्भ:
भारत अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप सौर और पवन ऊर्जा निवेश को आगे बढ़ाते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है। जैसे-जैसे वैश्विक चर्चाएँ जलवायु वित्त की भूमिका पर ज़ोर दे रही हैं, भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए स्थायी वित्तपोषण, ग्रीन बॉन्ड जैसे नवोन्मेषी उपायों और वैश्विक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

स्वच्छ ऊर्जा में भारत का नेतृत्व:
सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है, और इसकी अर्थव्यवस्था में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग 5% है। यह क्षेत्र पर्याप्त रोजगार सृजन करता है और निम्न-कार्बन विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम का संकेत देता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों से पूरा करना और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है।

वित्तीय आवश्यकताएँ और निवेश चुनौतियाँ:
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और ग्रिड आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्रों में लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। ऐसी पूँजी जुटाने के लिए घरेलू वित्तपोषण, विदेशी निवेश और जोखिम कम करने तथा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु स्थिर नीतिगत ढाँचों का मिश्रण आवश्यक है।

ग्रीन बॉन्ड: प्रमुख साधन:
ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए समर्पित वित्तीय साधन हैं। भारत का संप्रभु ग्रीन बॉन्ड कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन-घटाने वाली परियोजनाओं में धन का प्रवाह सुनिश्चित करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। यह जी-20 सतत वित्त ढाँचे (2023) में भारत के नेतृत्व के अनुरूप भी है।

वैश्विक जलवायु वित्त और भारत की भूमिका:
UNFCCC के अंतर्गत, विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का संकल्प लिया था—जो लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। भारत साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों (CBDR) के सिद्धांत का समर्थन करता है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक ज़िम्मेदारी लेने का आग्रह करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) जैसी पहलों के माध्यम से , भारत वैश्विक जलवायु शासन को सक्रिय रूप से आकार देता है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
स्वच्छ ऊर्जा विस्तार विकेन्द्रीकृत विद्युत प्रणालियों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है, हरित रोजगार सृजित करता है, मेक इन इंडिया के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है , तथा वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है।

नीति और संस्थागत समर्थन

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को एक विकसित संस्थागत और नियामक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्राप्त है।

• राष्ट्रीय सौर मिशन (2010): इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर क्षमता प्राप्त करना और सौर ऊर्जा की लागत को कम करना है।
   
• राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन: भविष्य में स्वच्छ ईंधन के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है।
   
• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल और बैटरी भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है।
   
• राज्य स्तरीय पहल : गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों ने निजी निवेश के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और नीतिगत प्रोत्साहन शुरू किए हैं।

चुनौतियाँ और अवसर:
प्रमुख बाधाओं में 5 ट्रिलियन डॉलर का वित्त पोषण अंतराल, उच्च तकनीकी लागत, ग्रिड एकीकरण सीमाएँ और नीतिगत अनिश्चितता शामिल हैं। फिर भी, ये चुनौतियाँ स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण में नवाचार, निजी निवेश और वैश्विक सहयोग को भी आमंत्रित करती हैं।

निष्कर्ष:
भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन विकास को स्थिरता के साथ जोड़ता है, और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय नवाचार और साझेदारियों का उपयोग करता है। 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होगी—पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को एक दीर्घकालिक आर्थिक अवसर और लचीले, हरित विकास की नींव में बदलना।