संयुक्त संसदीय समिति

21.12.2024

संयुक्त संसदीय समिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

खबरों में क्यों?

संविधान (129वें) संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए 31 सांसदों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाएगा।

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के बारे में:        

• यह एक तदर्थ निकाय है, जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसी विशिष्ट मामले की विस्तृत जांच करने के लिए एक लघु संसद के रूप में कार्य करता है। इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा हो जाने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है।
• इसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है , जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच करना।
• इसमें दोनों सदनों के अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी शामिल हैं।
• इसकी स्थापना संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने तथा दूसरे सदन द्वारा उस पर सहमति जताने के बाद की जाती है।
• जेपीसी के सदस्यों का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है।
• जेपीसी का अधिदेश उसके गठन के प्रस्ताव पर निर्भर करता है।
• जेपीसी की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं।
• पहले भी कुछ संयुक्त संसदीय समितियां गठित की जा चुकी हैं, जिनके पास जांच संबंधी शक्तियां हैं:

○दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करना।

○शीतल पेय, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों और सुरक्षा मानक पर

○शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर

○प्रतिभूति और बैंकिंग लेनदेन में अनियमितताओं की जांच करना

○बोफोर्स अनुबंध की जांच करना

                                                                        स्रोत: द हिंदू

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) की संकल्पना निम्नलिखित के तहत की गई है:

A.इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

B. गृह मंत्रालय

C. कानून और न्याय मंत्रालय

D.रक्षा मंत्रालय

उत्तर B