शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

08.10.2024

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

खबरों में क्यों?

विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे।

मुख्य बिंदु:

आखिरी बार किसी भारतीय विदेश मंत्री ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ता के लिए 2015 में सुषमा स्वराज के साथ पाकिस्तान की यात्रा की थी।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में

• यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है।
• एससीओ की उत्पत्ति 1996 में गठित "शंघाई फाइव" से हुई, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे।
• इसे 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद चरमपंथी धार्मिक समूहों और जातीय तनाव के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया था।
• एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी, जिसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया था।
• बेलारूस को शामिल किए जाने से पहले, इसके नौ सदस्य थे: भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
• अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
• नई सदस्यता: बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया है। भारतीय विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बेलारूसी समकक्ष से मुलाकात की।

एससीओ के लक्ष्य हैं:

• सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी को मजबूत करना;
• राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, आदि जैसे क्षेत्रों में सदस्य राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना;
• क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को संयुक्त रूप से सुनिश्चित करना और बनाए रखना; और
• एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना।
• आंतरिक रूप से, एससीओ "शंघाई भावना" का पालन करता है, अर्थात् आपसी विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताओं की विविधता के लिए सम्मान और सामान्य विकास की खोज; और बाह्य रूप से, यह गुटनिरपेक्षता, अन्य देशों या क्षेत्रों को लक्ष्य न बनाने और खुलेपन के सिद्धांत को कायम रखता है।

संरचना

• राज्यों के प्रमुखों की परिषद: सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, जिसकी वार्षिक बैठक होती है।
• शासनाध्यक्षों की परिषद: संगठन के भीतर बहुपक्षीय सहयोग और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रणनीति पर चर्चा करने, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में मौलिक और सामयिक मुद्दों को निर्धारित करने और एससीओ के बजट को मंजूरी देने के लिए वर्ष में एक बार बैठक होती है।
• सीएचएस और सीएचजी की बैठकों के अलावा, विदेशी मामलों, राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि पर बैठकों के लिए भी तंत्र हैं।
• राष्ट्रीय समन्वयक परिषद एससीओ समन्वय तंत्र है।
• क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस): ताशकंद में स्थित, आतंकवाद, उग्रवाद और साइबर खतरों से निपटने पर केंद्रित है।
• एससीओ की आधिकारिक भाषाएँ रूसी और चीनी हैं।

शंघाई सहयोग संगठन का महत्व

• सहयोग के क्षेत्र: एससीओ ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया है।
• बड़ी आबादी और विश्व सकल घरेलू उत्पाद को समायोजित करना: इसमें वैश्विक आबादी का 40%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% और दुनिया का 22% भूमि क्षेत्र शामिल है।
• रणनीतिक महत्व: एससीओ में एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण प्राप्त करने और सीमाओं के पार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, एससीओ के प्रयास उसके पूरे क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं।
• आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मोर्चा: इसने न केवल आतंकवाद-निरोध पर बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी, सैन्य सहयोग और आर्थिक सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
• क्वाड के साथ तुलना: एससीओ ने "शांति मिशन" अभ्यास जैसी अपनी पहलों के माध्यम से साझा सैन्य और सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की बहुत अधिक क्षमता प्रदर्शित की है, जिसमें सुधारित क्वाड की तुलना में सभी सदस्य शामिल हैं।

भारत के लिए SCO का महत्व और प्रासंगिकता क्या है?

• आतंकवाद-निरोध: एससीओ आतंकवाद-निरोध और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष और क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।
• क्षेत्रीय स्थिरता: एससीओ के सदस्य के रूप में, भारत के पास मध्य एशिया और उससे आगे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के रखरखाव में योगदान करने का अवसर है।
• कनेक्टिविटी: एससीओ ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है, जो अपने पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने और अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की भारत की अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप है।
• आर्थिक सहयोग: एससीओ भारत को सदस्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे संभावित रूप से बाजार, प्रौद्योगिकी और निवेश के अवसरों तक अधिक पहुंच हो सकती है।
• बहुपक्षीय कूटनीति: एससीओ भारत को बहुपक्षीय कूटनीति में शामिल होने और सदस्य देशों के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• मध्य एशिया के साथ संबंधों को बढ़ावा देना: एससीओ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक संभावित मंच है।

एससीओ के सदस्यों के बीच चल रहे संघर्ष क्या हैं?

• भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को लेकर टकराव जारी है। कई दौर की बातचीत के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है.
• राज्य प्रायोजित आतंकवाद के कारण भारत और पाकिस्तान तनाव का सामना कर रहे हैं। भारत-पाकिस्तान सीमा पर बार-बार हो रहा सीजफायर उल्लंघन भी चिंताजनक है।
• किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में सीमा मुद्दे हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं।
• तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र अस्थिर है, जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष होता रहता है।

                                                            स्रोत: द हिंदू