शिक्षा में लैंगिक समानता

07.12.2023

शिक्षा में लैंगिक समानता

खबरों में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा में लैंगिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला गया।

महत्वपूर्ण बिन्दु

• संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से 'लैंगिक समानता' 5वां लक्ष्य है।
• भारत का संविधान भी अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत लैंगिक समानता के सिद्धांत को मान्यता देता है।
• महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के पहलू पर सलाह देने और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा आदि के लिए वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी।

शिक्षा में लैंगिक समानता से संबधित प्रमुख पहल

समग्र शिक्षा :

• स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा लागू कर रहा है।
• इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के साथ फिर से डिजाइन और संरेखित किया गया है।
• इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो।
• उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताएं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताएं और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाती हैं।

निष्ठा:

• स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा - स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया है।
• 2019-20 में. निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।
• निष्ठा प्रशिक्षण को माध्यमिक स्तर के शिक्षकों और मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक बढ़ा दिया गया है।

रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण :

• सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छठी से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को 'रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण' के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।
• ताकि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, लड़कियों को हमले के जोखिम से निपटने के लिए सशक्त बनाया जा सके और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके।
• इसके तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।
• समग्र शिक्षा के तहत इस घटक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल:

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी):बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व और शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह योजना सरकार द्वारा गिरते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) के मुद्दे के समाधान के लिए शुरू की गई थी।
• महिला शक्ति केंद्र : महिला शक्ति केंद्र योजना (एमएसके) का उद्देश्य कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना को तीन साल यानी 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। यह महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन की छत्र योजना के तहत एक उप-योजना है।
• कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) : कामकाजी महिला छात्रावास योजना (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना जहां भी संभव हो, कामकाजी महिलाओं को उनके बच्चों के लिए डेकेयर सुविधाओं सहित सुरक्षित आवास प्रदान करना चाहती है।
• किशोर लड़कियों के लिए योजना (एसएजी): यह वर्ष 2010 में तैयार की गई थी। इस योजना में 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य उन्हें जीवन कौशल प्रदान करना है।
• महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी): इस योजना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों के नामांकन की परिकल्पना की गई है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की सहायता करेंगे।
• राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके): मार्च 1993 में स्थापित, राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) एक स्वायत्त निकाय है, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
• राष्ट्रीय क्रेच योजना : क्रेच एक ऐसी सुविधा है जो माता-पिता को काम के दौरान अपने बच्चों को छोड़ने की सुविधा देती है और जहां बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए एक प्रेरक वातावरण प्रदान किया जाता है।
• प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाना है। यह योजना 1 जनवरी 2017 को लागू हुई। यह योजना परिवार में पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) को तीन किस्तों में 5000 रुपये का लाभ प्रदान करती है।
• दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) : भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में DAY -NULM का उद्देश्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है। मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी गरीबी और भेद्यता को कम करना है।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमवाईवाई) मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और वंचित परिवारों में एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
• सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) : सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई यह योजना एक लड़की के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक छोटी जमा योजना है।
• कौशल उन्नयन एवं महिला कयर(Coir) योजना : कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई) एमएसएमई का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उचित कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रियायती दरों पर कताई उपकरण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
• प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) : प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्व-रोज़गार उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• स्वाधार गृह :यह योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
• महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) योजना:STEP योजना का उद्देश्य ऐसे कौशल प्रदान करना है जो महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं और साथ ही ऐसी दक्षताएं और कौशल प्रदान करते हैं जो महिलाओं को स्व-रोज़गार/उद्यमी बनने में सक्षम बनाते हैं।
• महिला उद्यमिता मंच (WEP) : महिला उद्यमिता मंच (WEP) महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक पहल है।
• उज्जवला योजना
• वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना
• महिला ई-हाट : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की एक संयुक्त पहल है।