शिक्षा में लैंगिक समानता

08.12.2023

शिक्षा में लैंगिक समानता

    भारत में अपराध रिपोर्ट, 2022

खबरों में क्यों:

3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने  वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

• अपराधों में सबसे अधिक वृद्धि विदेशियों के खिलाफ अपराधों में देखी गई है, जिसमें 2021 की तुलना में 28% की वृद्धि हुई है।
• एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में देश में बुजुर्गों के खिलाफ दर्ज अपराधों में 9% की वृद्धि ,जबकि एससी के खिलाफ अपराधों में 13% और एसटी के खिलाफ 14% की वृद्धि देखी गई।

रिपोर्ट के बारे में :

• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की।
• यह रिपोर्ट देश भर से रिपोर्ट किए गए अपराध के आंकड़ों का संकलन है, और अपराध पंजीकरण में व्यापक रुझानों की बड़ी तस्वीर प्रदान करती है।

• यह रिपोर्ट 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों से प्राप्त देश भर से रिपोर्ट किए गए अपराध के आंकड़ों का संकलन है।
• जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन के स्तर पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है, और जिला और राज्य के स्तर पर और अंत में एनसीआरबी द्वारा मान्य की जाती है।
• कोलकाता को लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में मान्यता दी गई है, इसने भारत के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज किए हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में पुणे और तेलंगाना में हैदराबाद भी सुरक्षित शहर हैं।

रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष:

मामलों के पंजीकरण में गिरावट:

• 2022 में, कुल 58,24,946 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जिनमें 35,61,379 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराध और 22,63,567 विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराध शामिल थे।
• 2021 की तुलना में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट देखी गई
• प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध, 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गया है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा।

महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि:

• भारत में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के 51 मामले दर्ज होते हैं।
• 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले (हर घंटे लगभग 51 एफआईआर के बराबर) दर्ज किए गए। यह 2021 की तुलना में 4% की वृद्धि थी।
• आंकड़ों के मुताबिक, प्रति लाख महिला आबादी पर दर्ज अपराध दर 2021 में 64.5 की तुलना में 2022 में 66.4 थी।
• दिल्ली में अपराध दर राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए सबसे अधिक थी, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए।
• इसके बाद महाराष्ट्र (45,331), राजस्थान (45,058), पश्चिम बंगाल (34,738), और मध्य प्रदेश (32,765) का स्थान रहा।
• आईपीसी की धाराओं के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित के तहत दर्ज किया गया था:
  • पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (31.4%),
  • महिलाओं का अपहरण और अपहरण (19.2%), और
  • महिलाओं की लज्जा भंग करने के इरादे से उन पर हमला (18.7%)।
  • बलात्कार 7.1 प्रतिशत

साइबर अपराध में वृद्धि:

• 2020 और 2022 के बीच साइबर अपराध के मामलों में तीन गुना वृद्धि के साथ, तेलंगाना लगातार दूसरे वर्ष भारत में साइबर अपराध चार्ट में शीर्ष पर बना हुआ है।
• साइबर अपराध की रिपोर्टिंग 2021 की तुलना में 24.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 65,893 मामले हो गई।
• लगभग 64.8% पंजीकृत मामले धोखाधड़ी के थे, इसके बाद जबरन वसूली (5.5%), और यौन शोषण (5.2%) थे।
• इस श्रेणी के तहत अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या) 2021 में 3.9 से बढ़कर 4.8 हो गई है।

आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी:

• 2021 की तुलना में 2022 के दौरान रिपोर्ट की गई आत्महत्याओं में 4.2% की वृद्धि देखी गई (1,70,924 आत्महत्याएं)।
• वर्ष 2022 के दौरान पारिवारिक समस्याएं (विवाह संबंधी समस्याओं के अलावा) (31.7%), विवाह संबंधी समस्याएं (4.8%) और बीमारी (18.4%) मिलकर देश में होने वाली कुल आत्महत्याओं का 54.9% के लिए जिम्मेदार हैं।
• आत्महत्या पीड़ितों का कुल पुरुष-से-महिला अनुपात 71.8:28.2 था।

हत्या के मामलों में मामूली गिरावट:

• नवीनतम एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार, 2022 में हत्या की कुल 28,522 एफआईआर दर्ज की गईं।
• इसमें हर दिन औसतन 78 हत्याएं या हर घंटे तीन से अधिक, जो 2021 में 29,272 और 2020 में 29,193 से कम है।
•  2022 में हत्या के सबसे अधिक मामलों में 9,962 मामलों में "विवाद" मकसद था, इसके बाद 3,761 मामलों में "व्यक्तिगत प्रतिशोध या दुश्मनी" और 1,884 मामलों में "फायदा" था।
• एनसीआरबी के अनुसार, देश भर में प्रति लाख जनसंख्या पर हत्या की दर 2.1 थी, जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर 81.5 थी।
• 2022 में उत्तर प्रदेश में ऐसी सबसे अधिक 3,491 एफआईआर देखी गईं, इसके बाद बिहार (2,930), महाराष्ट्र (2,295), मध्य प्रदेश (1,978), और राजस्थान (1,834) थे, शीर्ष पांच राज्यों में कुल मिलाकर 43.92 प्रतिशत का योगदान था।
• 2022 में सबसे कम हत्या के मामलों वाले शीर्ष पांच राज्य सिक्किम (9), नागालैंड (21), मिजोरम (31), गोवा (44), और मणिपुर (47) थे।
• केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली में 2022 में हत्या के 509 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (99), पुडुचेरी (30), चंडीगढ़ (18), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (16), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (7) हैं। ), लद्दाख (5), और लक्षद्वीप (शून्य)।
• पूरे भारत में 2022 में, हत्या की दर झारखंड (4) में सबसे अधिक थी, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (3.6), छत्तीसगढ़ और हरियाणा (दोनों 3.4), असम और ओडिशा (दोनों 3) थे।

आर्थिक अपराधों के मामले:

• एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, आर्थिक अपराधों के तहत कुल 1,93,385 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में 1,74,013 मामलों की तुलना में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

एससी /एसटीके खिलाफ अपराध:

• एससी के खिलाफ अपराधों के लिए वर्ष 2022 में 57,582 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में 50,900 मामलों की तुलना में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि है।
• एसटी के खिलाफ अपराधों के लिए पिछले साल की तुलना में 2022 में कुल 10,064 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में 8,802 की तुलना में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध:

• वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के मामले पिछले वर्ष के 26,110 की तुलना में वर्ष 2022 में बढ़कर 28,545 हो गया।
• यह 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

बच्चों के खिलाफ अपराध:

• बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में 2021 की तुलना में 8.7% की वृद्धि देखी गई।
• इनमें से अधिकांश मामले अपहरण (45.7%) से संबंधित थे और 39.7% मामले यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे।

जानवरों के हमले में वृद्धि:

• 2021 की तुलना में 2022 में ऐसी घटनाओं में 19% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
• महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए , इसके बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग-अलग संख्या में मामले दर्ज किए गए।
• जानवरों/सरीसृपों और कीड़ों के काटने के मामलों की संख्या में भी 16.7% की वृद्धि हुई।
• काटने के सबसे अधिक मामले राजस्थान से, उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से दर्ज किए गए।

विदेशियों के खिलाफ अपराध:

• वर्ष 2021 में 150 मामलों की तुलना में विदेशियों (पर्यटकों और निवासियों) के खिलाफ वर्ष 2022 में कुल 192 अपराध दर्ज किए गए, जो 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
• इनमे से ज्यादातर दर्ज मामले चोरी (34) और बलात्कार (28) के थे।
• 192 पंजीकृत मामलों  में से 56.8 प्रतिशत पीड़ित एशियाई महाद्वीप (126) से थे, इसके बाद 18 प्रतिशत पीड़ित अफ्रीकी देशों (40) से थे।

राज्यवार मामले:

• आईपीसी अपराधों के तहत उच्चतम आरोप पत्र दर की रिपोर्ट करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश केरल (96.0%), पुडुचेरी (91.3%), और पश्चिम बंगाल (90.6%) हैं।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, प्रति लाख जनसंख्या 258 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 171.6 की अपराध दर के साथ, यूपी भारतीय राज्यों में 18वें स्थान पर है, जिसने 2022 के लिए राष्ट्रीय अपराध आंकड़े जारी किए हैं।
  • राज्य में अपराध दर में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो 2021 में 154 से बढ़कर प्रति लाख जनसंख्या पर 171.6 हो गई। 2021 में, कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के कारण अपराध दर आम तौर पर कम थी।
• प्रति लाख जनसंख्या पर 661 मामलों के साथ, केरल 2022 में उच्चतम अपराध दर वाला राज्य था। यहां भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत 2.35 लाख मामले दर्ज किए गए। यूपी में दर्ज मामलों की कुल संख्या 4.01 लाख थी

रिपोर्ट में कमियां:

• यह रिपोर्ट केवल पंजीकृत अपराध दिखाती है, वास्तविक अपराध नहीं। उदाहरण के लिए, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अधिक रिपोर्ट का मतलब अधिक जागरूकता हो सकता है, न कि अधिक हिंसा।
• यह रिपोर्ट एक नियम का पालन करती है जो एक एफआईआर में केवल सबसे गंभीर अपराध को ही गिनती है।
  • इससे बलात्कार जैसे कुछ अपराधों की कम गिनती हो सकती है, यदि उनके साथ हत्या भी हो।

• डेटा स्थानीय पुलिस से एकत्र किया जाता है, जो अपराधों के सही कारणों या सीमा को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
• एनसीआरबी स्वयं नोट करता है कि अपराधों के सामाजिक-आर्थिक कारकों या कारणों को ब्यूरो द्वारा पकड़ नहीं लिया जा रहा है।
• कुछ समूह डर या पुलिस में विश्वास की कमी के कारण अपराधों की रिपोर्ट नहीं करते हैं ।
• कुछ पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की कमी या रिक्तियां हो सकती हैं जो डेटा गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB):

• राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के साथ संलग्‍न एक कार्यालय है।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी।
• इसका आदर्श वाक्य - भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्‍त करना है।
• यह देश भर में "अपराध अपराधी सूचना प्रणाली" (सी.सी.आई.एस.) के अंतर्गत प्रत्‍येक राज्‍य अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो एवं जिला अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो में 762 सर्वर-आधारित कम्‍प्‍यूटर सिस्‍टम स्‍थापित कर चुका है।
  • ताकि अपराध, अपराधियों एवं अपराधियों की सम्‍पत्ति से संबंधित राष्‍ट्रीय स्‍तर के डाटा बेस को व्‍यवस्थित किया जा सके।

• इसके अतिरिक्त यह "अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क और प्रणाली" (सी.सी.टी.एन.एस.) को भी कार्यान्वित कर रहा है, जो भारत सरकार के राष्‍ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है।
• एनसीआरबी के चार प्रभाग हैं: अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस), अपराध सांख्यिकी, फिंगर प्रिंट और प्रशिक्षण।

एनसीआरबी द्वारा प्रकाशन:

• भारत में अपराध।
• आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं।
• जेल सांख्यिकी।

भारत में लापता महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट।