तेलंगाना आरक्षण

02.09.2025

तेलंगाना आरक्षण

प्रसंग

तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित कर दिया है । संबंधित विधेयक और समान प्रावधानों वाला एक अध्यादेश वर्तमान में राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है ।

विधायी विकास

• पारित विधेयक:
   
  • तेलंगाना नगरपालिका (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2025
     
  • तेलंगाना पंचायत राज (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2025
     
• उद्देश्य: स्थानीय निकाय चुनावों में
  पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण लागू करना
• लंबित स्वीकृति: समान प्रावधानों वाले पूर्व विधेयक और अध्यादेश राष्ट्रपति के विचाराधीन हैं
   

संवैधानिक और न्यायिक संदर्भ

• इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):
   
  • वैज्ञानिक आंकड़ों
    द्वारा समर्थित असाधारण मामलों को छोड़कर, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50% तक सीमित
  • ओबीसी के लिए
    क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू किया गया
• तेलंगाना के लिए निहितार्थ:
   
  • 50% से अधिक आरक्षण की न्यायिक जांच
    हो सकती है

आरक्षण का आधार

• तेलंगाना सरकार सभी घरों को कवर करने वाले
  सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (एसईईईपीसी) सर्वेक्षण पर निर्भर करती है
• बी.सी. आरक्षण बढ़ाने के लिए
  वैज्ञानिक औचित्य प्रदान करना है

प्रक्रियात्मक पहलू

• अनुच्छेद 200: राज्यपाल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है
   
• तेलंगाना से संबंधित कुछ विधेयक और एक अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित हैं
   
• सभी राज्य कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है - केवल उन्हें ही मंजूरी की आवश्यकता होती है जो राज्यपाल द्वारा आरक्षित होते हैं
   

निष्कर्ष

तेलंगाना के कानून का उद्देश्य स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है , जिसका समर्थन वैज्ञानिक सर्वेक्षणों द्वारा किया गया है। हालाँकि, यह कदम 50% आरक्षण की सीमा को पार कर जाता है , जिससे यह न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है ।