विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (LEADS) 2024

06.01.2025

विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (LEADS) 2024           

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में “विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (लीड्स) 2024” रिपोर्ट जारी की।

विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (लीड्स) 2024 के बारे में:

• यह LEADS रिपोर्ट का 6वां संस्करण है।
• इसकी परिकल्पना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर की गई थी ।
• यह चार प्रमुख स्तंभों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है : लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स सेवाएं, परिचालन और विनियामक वातावरण, तथा नव-प्रवर्तित सतत लॉजिस्टिक्स।
• इसमें चिन्हित स्तंभों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला गया है तथा सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-विशिष्ट अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

लीड्स 2024 की मुख्य विशेषताएं:

तटीय समूह

• उपलब्धियां: गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु
• तेजी से आगे बढ़ने वाले: आंध्र प्रदेश, गोवा
• आकांक्षी: केरल, पश्चिम बंगाल

लैंडलॉक्ड ग्रुप

• उपलब्धियां: हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
• फास्ट मूवर्स: बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान
• आकांक्षी: छत्तीसगढ़, झारखंड

उत्तर-पूर्वी समूह

• उपलब्धियां: असम, अरुणाचल प्रदेश
• फास्ट मूवर्स: मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
• आकांक्षी: मणिपुर

केंद्र शासित प्रदेश

• उपलब्धियां: चंडीगढ़, दिल्ली
• फास्ट मूवर्स: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी
• आकांक्षी: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख

                                                                   स्रोत: पीआईबी

विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है:

A.भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

B.नागरिक उड्डयन मंत्रालय

C.नीति आयोग

D.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

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