विशेष राज्य का दर्जा (एससीएस)

07.06.2024

विशेष राज्य का दर्जा (एससीएस)

खबरों में क्यों?

बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा: पिछली मांगें फिर से सुर्खियों में आ गईं।

विशेष राज्य का दर्जा (एससीएस) के बारे में:

• 1969 में, भारत के पांचवें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को उनके विकास में सहायता करने और ऐतिहासिक आर्थिक या भौगोलिक नुकसान का सामना करने पर विकास में तेजी लाने के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा पेश किया।

विशेष राज्य का दर्जा के लिए मानदंड:

• विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए जिन कारकों पर विचार किया गया उनमें चुनौतीपूर्ण और पहाड़ी इलाके, कम जनसंख्या घनत्व, एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी, रणनीतिक सीमा स्थान, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और गैर-व्यवहार्य राज्य वित्त शामिल हैं।
• हालाँकि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर इस प्रणाली को बंद कर दिया गया था, जिसने कर हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% करके राज्यों के संसाधन अंतर को संबोधित करने का प्रस्ताव दिया था।

एससीएस के तहत राज्यों के लिए लाभ:

• केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान केंद्र करता है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 60% या 75% है।
• केंद्रीय निधि सहायता प्राप्त करने में तरजीही व्यवहार, राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क पर रियायत, केंद्र के सकल बजट का एक महत्वपूर्ण 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है आदि।

विशेष राज्य का दर्जा (एससीएस) के अंतर्गत राज्य

• वर्तमान में, देश में ग्यारह राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, जिनमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल हैं।
• भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को यह दर्जा दिया गया है क्योंकि इसे एक अन्य राज्य - आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, जिसने राज्य के वित्त को प्रभावित किया था।
• आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ, ओडिशा एससीएस की मांग करने वाला एक और राज्य है।

                                                       स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

Ques :- विशेष श्रेणी स्थिति (एससीएस) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के संविधान में एससीएस को वर्गीकृत करने का कोई प्रावधान शामिल नहीं था।

2. केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र एससीएस श्रेणी के राज्यों को भुगतान करता है, जबकि अन्य राज्यों को यह 60% या 75% है।

3. वर्तमान में केवल असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को ही एससीएस का दर्जा प्राप्त है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A.केवल एक

B.केवल दो

C.तीनों

D.कोई नहीं

उत्तर B