वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट 2025

30.10.2025

1. वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट 2025

संदर्भ
2025 यूनेस्को वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजिंग घोषणा (1995) के तीन दशक बाद भी, दुनिया भर में 133 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर हैं, जो नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद लगातार लिंग और नेतृत्व अंतराल को उजागर करता है।

वैश्विक स्नैपशॉट और रुझान

• नामांकन में वृद्धि:
  1995 के बाद से, वैश्विक स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों में 91 मिलियन अधिक लड़कियां और माध्यमिक शिक्षा में 136 मिलियन अधिक लड़कियां हैं, जो विशेष रूप से मध्य और दक्षिण एशिया में बड़ी प्रगति को रेखांकित करता है।
• क्षेत्रीय समानता:
  मध्य और दक्षिण एशिया ने माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल कर ली है, लेकिन उप-सहारा अफ्रीका और ओशिनिया गरीबी, ग्रामीण अलगाव और संघर्ष के कारण पिछड़ गए हैं।
• लगातार कमियाँ:
  माली और गिनी जैसे देशों में, 20% से भी कम लड़कियाँ निम्न माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाती हैं। केवल दो-तिहाई देश ही प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य यौन शिक्षा प्रदान करते हैं, और पाठ्यक्रम में लैंगिक पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद है।

नेतृत्व और गुणवत्ता बाधाएँ

• स्कूल नेतृत्व:
  शिक्षण स्टाफ में महिलाओं की संख्या अधिक है, लेकिन वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा में केवल 30% नेतृत्वकर्ता और 35% स्कूल प्रधानाचार्य महिलाएं हैं, जो शैक्षणिक प्रशासन में गहरी बाधाओं को दर्शाता है।
• नेतृत्व प्रशिक्षण की कमी:
  भारत सहित कई देशों में प्रधानाचार्यों की भर्ती गैर-मानकीकृत है और औपचारिक प्रशिक्षण बहुत कम है, जिससे प्रभावी शैक्षणिक और समावेशी नेतृत्व कमजोर हो रहा है।
• सीखने के परिणाम:
  बढ़ते नामांकन के बावजूद, बुनियादी कौशल पिछड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कक्षा 8 के केवल 25% छात्र ही गणित में कुशल हैं, जो वैश्विक शिक्षण संकट का संकेत है।
• लिंग-समावेशी नेतृत्व के लाभ:
  कुछ देशों में महिला-नेतृत्व वाले स्कूलों में बेहतर शिक्षण परिणाम सामने आए हैं; ग्रामीण भारतीय परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने माता-पिता की आकांक्षाओं और शिक्षा में लिंग अंतर को कम किया है।

आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ

• शिक्षा का प्रभाव:
  यूनेस्को इस बात पर ज़ोर देता है कि लड़कियों की शिक्षा एक उच्च-लाभ वाला निवेश है, जो गरीबी उन्मूलन, श्रम भागीदारी और समावेशी विकास से निकटता से जुड़ा है। विश्व बैंक (2024) के अनुसार, शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करने से वैश्विक जीडीपी में 15-30 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
• नीतिगत प्रासंगिकता:
  यह रिपोर्ट एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के अनुरूप है, तथा भारत और अन्य क्षेत्रों में एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और नीतिगत सुधारों के महत्व पर बल देती है।

निष्कर्ष:
हालाँकि 1995 के बाद से दुनिया ने लड़कियों की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति देखी है, यूनेस्को की रिपोर्ट गुणवत्ता, नेतृत्व और समावेशिता से जुड़ी लगातार समस्याओं को उजागर करती है। बीजिंग और सतत विकास लक्ष्य 4 शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रशासन में महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण, सामाजिक और पाठ्यचर्या संबंधी अंतरालों को पाटना आवश्यक है।