वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (GFRA) 2025

30.10.2025

1. वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (GFRA) 2025

संदर्भ
एफएओ की जीएफआरए 2025 रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर और वार्षिक शुद्ध वन लाभ में तीसरे स्थान पर रखा गया है, जो वनीकरण और वन प्रबंधन नीति में प्रमुख लाभ को रेखांकित करता है।

जीएफआरए – क्या और क्यों?

• एफएओ द्वारा प्रमुख वैश्विक मूल्यांकन (प्रत्येक पांच वर्ष में) जिसमें 1946 से उपग्रह, राष्ट्रीय और सांख्यिकीय रिपोर्टिंग के मिश्रण के आधार पर 236 देशों में वनों की स्थिति, परिवर्तन और प्रबंधन को शामिल किया गया है।
• दुनिया भर में अब वन 4.14 बिलियन हेक्टेयर (पृथ्वी की भूमि का 32%) तक फैले हुए हैं, जिसमें रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन मिलकर इस क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा करते हैं।

प्रमुख वैश्विक रुझान

• वनों की कटाई धीमी हुई:
  एशिया और लैटिन अमेरिका में पुनर्स्थापन नीतियों के कारण वैश्विक वार्षिक वनों की कटाई घटकर 10.9 मिलियन हेक्टेयर (2015-25) रह गई।
• शुद्ध वन लाभ:
  विश्व में प्रतिवर्ष 6.78 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि होती है, जो कि मुख्यतः एशिया और यूरोप में पुनर्स्थापन के माध्यम से होती है।
• रोपित वन:
  कुल क्षेत्रफल का 8% है, तथा वृक्षारोपण अभियान के कारण एशिया में 23% है।
• संरक्षण और कार्बन भंडार:
  20% वन (813 मिलियन हेक्टेयर) कानून द्वारा संरक्षित हैं। वन 714 गीगाटन कार्बन संग्रहित करते हैं, जिनमें से लगभग 46% मिट्टी में है।
• स्वामित्व:
  71% सार्वजनिक स्वामित्व में, 24% निजी/सामुदायिक प्रबंधन में - समावेशी प्रबंधन पर प्रकाश डालता है।

जीएफआरए 2025 में भारत

• कुल वन क्षेत्र:
  भारत ~72.7 मिलियन हेक्टेयर वनों (विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2%) के साथ विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है।
• वार्षिक वन लाभ:
  ग्रीन इंडिया मिशन, कैम्पा जैसी नीतियों और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और राज्य वृक्षारोपण पहलों के कारण शुद्ध वृद्धि के लिए तीसरा स्थान बरकरार है।
• कार्बन सिंक:
  विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर स्थित भारत के वन प्रति वर्ष लगभग 150 मिलियन टन CO₂ हटाते हैं।
• समुदाय और तकनीक:
  सफलता का श्रेय सामुदायिक वानिकी (वन धन योजना, जेएफएम), उपग्रह प्लेटफार्मों (भुवन, एआई) और जैव विविधता गलियारों और मैंग्रोव पर ध्यान केंद्रित करने को जाता है।
• कानूनी ढाँचा:
  प्रमुख कानूनों में वन संरक्षण अधिनियम (1980), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) और वन अधिकार अधिनियम (2006) शामिल हैं।

चुनौतियां

• वनों की कटाई के हॉटस्पॉट:
  भारत की समग्र प्रगति के बावजूद कृषि और खनन से उष्णकटिबंधीय बायोम को खतरा है।
• वन क्षरण:
  आग, कीट और जलवायु परिवर्तन के कारण वनों का क्षरण जारी है, जबकि क्षेत्रफल का विस्तार हो रहा है।
• वित्तपोषण और आँकड़े:
  दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रयासों के लिए निरंतर वित्तपोषण का अभाव है। आँकड़ों में असमानताएँ वास्तविक समय के रुझानों और नीतिगत प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं।
• आवास की हानि:
  खंडित वन, नाममात्र क्षेत्रफल में वृद्धि वाले देशों में भी जैव विविधता को कमजोर करते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

• स्थानीय सशक्तिकरण:
  संयुक्त वन प्रबंधन और समुदाय-नेतृत्व संरक्षण, लचीलेपन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• बेहतर कार्बन मेट्रिक्स:
  मजबूत कार्बन स्टॉक ट्रैकिंग और उत्सर्जन रिपोर्टिंग के लिए एआई और उपग्रह निगरानी का उपयोग करें।
• क्षेत्रीय साझेदारियां:
  दक्षिण-दक्षिण ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना और सीमा पार संरक्षण गलियारे स्थापित करना।
• पारिस्थितिकी पर्यटन और कानूनी सुधार:
  प्रकृति आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करें और दीर्घकालिक लाभ के लिए वित्तपोषण/कानूनी तंत्र को और मजबूत करें।

निष्कर्ष:
वैश्विक वन रैंकिंग में भारत का उत्थान सतत नीति और सामुदायिक समर्पण को दर्शाता है, लेकिन वैश्विक वन लक्ष्यों के लिए और भी अधिक तीव्र पुनर्स्थापन, वित्तपोषण और समता की आवश्यकता है। GFRA 2025 भविष्य में सतत प्रबंधन के लिए एक संदर्भ बिंदु और चेतावनी है।