व्यापार : भारत और रूस

11.07.2025

व्यापार : भारत और रूस

प्रसंग
मध्य-2025 में, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक में रूस से तेल आयात करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही गई है, जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

समाचार से संबंधित जानकारी

• अमेरिका का टैरिफ प्रस्ताव: रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों को दंडित करने के लिए 500% आयात शुल्क का प्रस्ताव।
   
• तेल आयात पर भारत की निर्भरता: भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है।
   
• भारत-रूस तेल व्यापार में वृद्धि: 2022 में 2% से बढ़कर 2025 में 35% हो गई रूस की हिस्सेदारी।
   
• भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: शुल्क से तेल महंगा, आयात बिल बढ़ेगा, और चालू खाता घाटा बढ़ सकता है।
   

वर्तमान रुझान

• रूस से रणनीतिक आयात: रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने सस्ते तेल की पेशकश की, जिससे भारत के आयात में वृद्धि हुई।
   
• वैश्विक तेल पदानुक्रम: अमेरिका, सऊदी अरब और रूस शीर्ष उत्पादक; भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता।
   
• कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता: प्रतिबंध और शुल्क वैश्विक कीमतों को अस्थिर करते हैं, जिससे विकासशील देशों पर असर पड़ता है।
   
• निर्भरता का जोखिम: विदेशी तेल पर अत्यधिक निर्भरता से भारत भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
   
• कीमतों में लाभ पर खतरा: रूसी छूट से भारत को अरबों की बचत हुई, लेकिन अमेरिकी शुल्क इस लाभ को समाप्त कर सकते हैं।
   
• तेल भंडार की सीमाएँ: भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं।
   

मुख्य चुनौतियाँ

• आयात लागत में वृद्धि: शुल्क भारत को महंगे बाजारों से तेल खरीदने को मजबूर कर सकते हैं, जिससे व्यापार घाटा बढ़ेगा।
   
• मुद्रास्फीति का दबाव: ईंधन की कीमतें बढ़ने से परिवहन और खाद्य वस्तुओं की लागत बढ़ेगी, जिससे गरीब वर्ग प्रभावित होगा।
   
• विदेश नीति का संतुलन: भारत के लिए अमेरिका और रूस दोनों से संबंध बनाए रखना कूटनीतिक तनाव उत्पन्न कर सकता है।
   
• ऊर्जा सुरक्षा की चिंता: विविधीकरण के बिना आयात पर भारी निर्भरता से दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है।
   

आगे की राह

• ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण: भारत को खाड़ी देशों, अफ्रीका और प्रतिबंध-मुक्त देशों से समझौते तलाशने चाहिए।
   
• घरेलू उत्पादन को बढ़ावा: ONGC और तेल अन्वेषण को सशक्त बनाना बाहरी कच्चे तेल पर निर्भरता कम कर सकता है।
   
• नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार: सौर, पवन और जैव ईंधन में निवेश से भविष्य में फॉसिल ईंधन की मांग घटेगी।
   
• तेल कूटनीति को मजबूत करें: BRICS और SCO जैसे मंचों का उपयोग कर दीर्घकालिक स्थिर ऊर्जा साझेदारियाँ की जाएँ।
   

निष्कर्ष

भारत की आर्थिक मजबूती सीधे तौर पर उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। रूसी तेल पर प्रस्तावित अमेरिकी शुल्क से महँगाई, आर्थिक दबाव, और कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। भारत को चाहिए कि वह तेल स्रोतों का विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, और रणनीतिक साझेदारियों को सुदृढ़ करने की दिशा में तेजी से कार्य करे ताकि देश का आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहे।