व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए)

20.03.2024

व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए)

 खबरों में क्यों?

  हाल ही में, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ने नई दिल्ली में एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख बिंदु

• भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में नवीनतम है जो कुछ अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश करता है।
• भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) का उद्देश्य भारत और ईएफटीए सदस्यों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है।

भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) की विशेषताएं

• निवेश: टीईपीए ने ईएफटीए देशों से भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और परिणामस्वरूप 15 साल की अवधि में दस लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा है।
• यदि ऐसा अपेक्षित निवेश प्राप्त नहीं होता है तो यह भारत को अपनी टैरिफ रियायतें वापस लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। यदि भारत संतुष्ट नहीं है, तो वह 18 वर्षों के बाद आनुपातिक तरीके से अपनी टैरिफ रियायतें वापस ले सकता है।
• वस्तुओं का व्यापार: भारत को सात से 10 वर्षों के भीतर अधिकांश उत्पादों पर टैरिफ समाप्त करने का आदेश दिया गया है।
• ईएफटीए को भारत के निर्यात के संबंध में, कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अधिकांश उत्पादों को उन देशों के लिए बहुत कम या शून्य टैरिफ का सामना करना पड़ता है जिन्हें ईएफटीए देशों में सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा प्राप्त है।
• सेवाओं में व्यापार: सेवाओं के मामले में, भारत और ईएफटीए सदस्य दोनों ने विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकरण के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
• सतत विकास: व्यापार और सतत विकास (टीएसडी) पर टीईपीए का अध्याय, जिसमें पर्यावरण और श्रम पहलुओं पर प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, किसी भी एफटीए में भारत के लिए पहली बार प्रतिनिधित्व करता है।
• बौद्धिक संपदा अधिकार: ईएफटीए देश कई फार्मास्युटिकल और उच्च प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का घर हैं, जिनका कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर प्रतिबद्धताएं हैं जो डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) समझौते से अधिक हैं।
• टीईपीए के आईपीआर अनुबंध में "प्रथम दृष्टया निराधार" विरोधों की त्वरित अस्वीकृति की आवश्यकता है। यह संभावित रूप से भारत की आंतरिक नियामक प्रक्रिया को बाहरी जांच के लिए खोलता है कि क्या यह मानक पूरा किया गया था।

                                                 स्रोत: द हिंदू