यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025

01.11.2025

1. यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025

संदर्भ
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने "रनिंग ऑन एम्प्टी" शीर्षक से अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन वित्त में गंभीर कमी पर प्रकाश डाला गया है, तथा चेतावनी दी गई है कि यह अंतर काफी बढ़ गया है।

रिपोर्ट के बारे में

यह रिपोर्ट क्या है?
वैश्विक संस्थाओं और विशेषज्ञों के योगदान से यूएनईपी-कोपेनहेगन जलवायु केंद्र द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट, जलवायु अनुकूलन योजना, कार्यान्वयन और वित्त पोषण पर वैश्विक प्रगति का आकलन करती है। यह रिपोर्ट मापती है कि देश, विशेष रूप से विकासशील देश, जलवायु लचीलापन लक्ष्यों को प्राप्त करने से कितनी दूर हैं।

मुख्य अंश

• विकासशील देशों को 2035 तक प्रतिवर्ष 310-365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी (मुद्रास्फीति के लिए संभवतः 440-520 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक समायोजित) ताकि वे जलवायु जोखिमों से प्रभावी रूप से निपट सकें, जिसमें बाढ़ और गर्म लहर जैसी तीव्र घटनाएं, तथा सूखा और समुद्र-स्तर में वृद्धि जैसे धीमी गति से होने वाले प्रभाव शामिल हैं।
• वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त केवल लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023) है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 284-339 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय अंतर है, जिसका अर्थ है कि अनुकूलन निधि आवश्यकता से 12-14 गुना कम है।
• ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत अनुकूलन वित्त को 2019 के स्तर से दोगुना करके 2025 तक लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य संभवतः पूरा नहीं हो पाएगा।
• अनुकूलन वित्त का लगभग 58% ऋण-आधारित है, जिसमें कई गैर-रियायती ऋण भी शामिल हैं, जिससे "अनुकूलन ऋण जाल" के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कमजोरियों को बढ़ाती हैं।

प्रगति और चुनौतियाँ

• अध्ययन किए गए 197 देशों में से 172 के पास कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (एनएपी) या ढांचा है, हालांकि 36 पुराने हो चुके हैं, जिससे जलवायु संबंधी उभरते खतरों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सीमित हो गई है।
• जैव विविधता, कृषि, जल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में 1,600 से अधिक अनुकूलन कार्यों की रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर दी गई, लेकिन इनमें से कुछ ही ठोस परिणामों को प्रभावी ढंग से माप पाए।
• निजी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है, हालांकि नीतिगत समर्थन के साथ, यह संभावित रूप से प्रतिवर्ष 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश कर सकता है।
• हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और अनुकूलन कोष सहित बहुपक्षीय जलवायु तंत्रों से अनुकूलन वित्त पोषण 2024 में बढ़कर 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले पांच साल के औसत की तुलना में 86% की वृद्धि है, लेकिन कुल मिलाकर असमान और अपर्याप्त है।

भारत की भूमिका

• एक प्रमुख विकासशील देश के रूप में, भारत की राष्ट्रीय अनुकूलन पहल, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) और विभिन्न राज्य कार्य योजनाएं शामिल हैं, कृषि, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में अनुकूलन को एकीकृत करने के लिए यूएनईपी के आह्वान के अनुरूप हैं।
• भारत में बार-बार होने वाली जलवायु घटनाएं जैसे कि गर्म लहरें, बाढ़ और हिमनदों का पिघलना, अनुकूलनीय निवेश की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
• भारत का अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, LiFE मिशन और 2023 में G20 की अध्यक्षता जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्पष्ट है, जो जलवायु अनुकूलन कूटनीति को बढ़ावा देते हैं।

आगे बढ़ने का अनुशंसित तरीका

• कमजोर देशों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने और बढ़ते ऋण बोझ से बचने के लिए ऋण-भारी वित्तपोषण से अनुदान-आधारित या रियायती वित्तपोषण की ओर बदलाव।
• मिश्रित वित्त, गारंटी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाना।
• जोखिम-संवेदनशील निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए जलवायु लचीलापन संकेतकों को वित्तीय प्रणालियों में शामिल करें।
• राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को नए वैज्ञानिक साक्ष्य और जलवायु डेटा के साथ नियमित रूप से अद्यतन करें।
• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सीडीआरआई जैसी पहलों सहित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए क्षेत्रीय सहयोग और दक्षिण-दक्षिण साझेदारी को मजबूत करना।

निष्कर्ष:
अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि जलवायु अनुकूलन के वित्तपोषण के मामले में दुनिया "खाली" चल रही है। इस वित्तीय और नीतिगत अंतर को पाटना कोई दान नहीं, बल्कि सामूहिक अस्तित्व के लिए एक रणनीतिक निवेश है। केवल समतापूर्ण वित्त, नवाचार और वैश्विक एकजुटता के माध्यम से ही जलवायु अनुकूलन बढ़ते जलवायु जोखिमों से आगे निकल सकता है और दुनिया भर में असुरक्षित आबादी की रक्षा कर सकता है।