यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)

02.12.2023

यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए है।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

• यूएनएलएफ के इस विरोधी गुट के अलावा, केंद्र और मणिपुर को अभी भी घाटी स्थित छह शेष विद्रोही समूहों-पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके), कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), कांगलेई याओल कनबा लूप (केवाईकेएल), समन्वय समिति (कोरकॉम) और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपक (एएसयूके) को शांति प्रक्रिया के लिए लाना है।
• इससे पहले 2008 में राज्य के सभी 25 कुकी उग्रवादी समूहों ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ऑपरेशन निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

यूएनएलएफ के बारे में :

• यह मणिपुर का सबसे पुराना उग्रवादी समूह है जिसमें मैतेई समुदाय का वर्चस्व है और केंद्र सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित सात “मैतेई चरमपंथी संगठनों” में से एक है।
• यूएनएलएफ 1947 से अंगामी ज़ापु फ़िज़ो के तहत नागा नेशनल काउंसिल के बाद अलगाववादी विचारधारा वाला पूर्वोत्तर का दूसरा सबसे पुराना विद्रोही समूह है।
• पुणे से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर करने वाले युवा अरामबम समरेंद्र ने "स्वतंत्र समाजवादी मणिपुर" स्थापित करने की दृष्टि से 24 नवंबर, 1964 को यूएनएलएफ का गठन किया था।
• यह राज्य की नागा बहुल और कुकी-ज़ोमी बहुल पहाड़ियों में सक्रिय विद्रोही समूहों से अलग है।
• 2005 में, इसने भारत-मणिपुर संघर्ष को समाप्त करने के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्ताव रखा।
• यूएनएलएफ के 4 सूत्री प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया था।।

4 सूत्रीय प्रस्ताव:

• जनमत-संग्रह:मणिपुर की स्वतंत्रता की बहाली के मुख्य मुद्दे पर राज्य के लोगों की राय जानने के लिए इसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की देखरेख में आयोजित किया जाना चाहिए।
• राजनीतिक अधिकार:जनमत संग्रह के परिणामों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र द्वारा राजनीतिक शक्ति सौंपना।
• हथियार समर्पण: भारतीय सैनिकों की वापसी के बराबर यूएनएलएफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सेना को हथियार सौंपे दिए जाएंगे।
• संयुक्त राष्ट्र शांति सेना: यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, उन्हें मणिपुर में तैनात किया जाना चाहिए।

उद्देश्य :

• मणिपुर को भारत से आज़ाद कराना और एक स्वतंत्र समाजवादी राज्य मणिपुर का निर्माण करना।
• इसका उद्देश्य म्यांमार में काबो घाटी को पुनः प्राप्त करना था।

यूएनएलएफ का विभाजन:

आंतरिक मतभेदों के कारण यूएनएलएफ 2 भागो में विभाजित हो गया।

• खुंडोंगबाम पामबेई:  हाल ही में सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• खुंडोंगबाम पामबेई उर्फ टोम्बा उर्फ सुनील गुट के आत्मसमर्पण करने वाले समूह में लगभग 70 कैडर हैं, जिन्होंने 7 मई को चल रहे संघर्ष के दौरान मणिपुर में घुसपैठ की थी
• एनसी कोइरेंग: बातचीत के विरोधी रहे।

समझौते का महत्व:

• ऐतिहासिक उपलब्धि:  यह समझौता छह दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। क्योंकि यह पहली बार है कि घाटी स्थित प्रतिबंधित संगठन 2023 में जातीय हिंसा के विस्फोट के बाद शांति वार्ता में शामिल हुआ है।
• शांति स्थापना: शांति समझौते से राज्य में शांति आएगी और घाटी स्थित अन्य सशस्त्र समूहों को शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
• पुनर्वास: समझौता यूएनएलएफ के सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास और पुन:स्थापन का प्रावधान करता है।

समझौते के समक्ष चुनौतियाँ :

• समझौते की शर्तें अभी ज्ञात नहीं हैं और नवीनतम जातीय संघर्ष में उग्रवादियों की भागीदारी से मामला और जटिल हो सकता है।
• यदि आपराधिक मामले वापस ले लिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ कुकी उग्रवादियों को भी ऐसी ही रियायतें देनी होंगी, जो कथित तौर पर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को जारी रखे हुए हैं।
• हितधारकों की बहुलता और उनके अलग-अलग हितों और शिकायतों के कारण शांति समझौते को लागू करना जटिल हो सकता है।
• प्रत्येक समूह की अलग-अलग ऐतिहासिक शिकायतें, आकांक्षाएं और मांगें हैं, जिससे सभी पक्षों को संतुष्ट करने वाले समाधान पर पहुंचना कठिन हो जाता है।
• शांति समझौतों की कमज़ोरी इन समुदायों के भीतर चरमपंथी गुटों या विभाजित समूहों के कारण होने वाले व्यवधानों के प्रति उनकी भेद्यता में भी निहित है।
• शांति प्रक्रियाओं का समर्थन करने में पड़ोसी देशों की अनिच्छा या बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है।

मणिपुर में अन्य विद्रोह:

• नागा आंदोलन : यह देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह है जो ग्रेटर नागालैंड या नागालिम के लिए लड़ता है।
• कुकी आंदोलन: उन्होंने पूरे मणिपुर में फैली ' स्वतंत्र कुकी मातृभूमि' के लिए भारत सरकार से भी लड़ाई लड़ी है
• 1990 के दशक की शुरुआत में मणिपुर के नागाओं के साथ जातीय संघर्ष के बाद कुकी विद्रोह ने गति पकड़ी।
• मैतेई विरोध : मणिपुर में मैतेई लोगों ने 1949 में मणिपुरी राजा और भारत सरकार के बीच विलय समझौते का विरोध किया।