अमेरिका ने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाया

31.07.2025

अमेरिका ने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाया

प्रसंग

अमेरिका ने व्यापार असंतुलन और रूस के साथ भारत के निरंतर ऊर्जा और रक्षा संबंधों का हवाला देते हुए भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाया।

समाचार के बारे में

• अगस्त 2025 से अमेरिका को निर्यात किये जाने वाले भारतीय सामानों पर 25% शुल्क लगेगा।
   
• रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 से संबंधित दंड, रूस के साथ व्यापार करने वाले राष्ट्रों को लक्षित करता है।
   
• भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के पांचवें दौर की विफलता के बाद यह कदम उठाया गया है।
   
• भारत ने अपने निष्पक्ष व्यापार रिकॉर्ड का बचाव करने के लिए ब्रिटेन के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते का हवाला दिया।
   

टैरिफ के प्रमुख प्रावधान

• यह कपड़ा, फार्मा और इंजीनियरिंग निर्यात जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर लागू होता है।
   
• रूस से संबंधित रक्षा और ऊर्जा संबंधों को प्रतिबंधों की अवहेलना के रूप में देखा जा रहा है।
   
• अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा उद्धृत "घृणित" व्यापार बाधाओं पर आधारित।
   
• अप्रैल 2025 में पहले घोषित निलंबित 26% टैरिफ को बहाल किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा।
   
• प्रस्तावित रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 के माध्यम से विधायी समर्थन लंबित है।
   
• भारत का मंत्रालय किसानों और एमएसएमई पर टैरिफ के प्रभाव की समीक्षा कर रहा है।
   

चुनौतियां

• अमेरिकी बाजार में निर्यात घाटा, विशेषकर कपड़ा और फार्मा क्षेत्र में।
   
• क्वाड के भीतर कूटनीतिक तनाव, भारत-प्रशांत सहयोग पहल को खतरे में डाल रहा है।
   
• भारत की सामरिक स्वायत्तता, विशेषकर रूस के साथ ऊर्जा सौदों पर दबाव।
   
• आपूर्ति श्रृंखला का जोखिम भारत से हटकर वियतनाम जैसे सस्ते प्रतिस्पर्धियों की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
   

आगे बढ़ने का रास्ता

• अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ और आसियान को निर्यात में विविधता लाना।
   
• अधिमान्य पहुंच पुनः प्राप्त करने के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को तीव्र गति से आगे बढ़ाना।
   
• भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को पुनर्जीवित करने और टैरिफ कम करने के लिए कूटनीतिक रूप से संलग्न होना।
   
• बहुपक्षवाद की पुनः पुष्टि करना, विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप व्यापार प्रथाओं में भारत की भूमिका को प्रदर्शित करना।

निष्कर्ष

भारत को अपने सामरिक हितों को व्यापार कूटनीति के साथ संतुलित करना होगा, तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि बाहरी दबाव उसकी आर्थिक संप्रभुता या निष्पक्ष एवं पारस्परिक व्यापार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को कमजोर न करें।