आदर्श आचार संहिता
18.03.2024
आदर्श आचार संहिता
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प्रीलिम्स के लिए: आदर्श आचार संहिता के बारे में, एमसीसी के कार्यान्वयन के बाद कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं? |
खबरों में क्यों?
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का सख्ती से पालन करने को कहा।
आदर्श आचार संहिता के बारे में:
- इसकी उत्पत्ति 1960 में केरल के विधानसभा चुनावों से मानी जाती है।
- यह चुनावी प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों द्वारा सर्वसम्मति से सहमत सम्मेलनों के एक सेट के रूप में कार्य करता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियान, मतदान और मतगणना व्यवस्थित, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े।
- इसके अतिरिक्त, यह सत्तारूढ़ दल द्वारा राज्य मशीनरी और वित्तीय संसाधनों के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- इसके पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इसे बरकरार रखा है।
एमसीसी के कार्यान्वयन के बाद कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं?
- चुनाव पैनल के दिशानिर्देशों के अनुसार, चुनाव की घोषणा होने के बाद मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या प्रतिबद्धता बनाने से रोक दिया जाता है।
- एक बार जब लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है, तो सिविल सेवकों को छोड़कर, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को भी किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशिला रखने या शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाताओं को सत्तारूढ़ दल के पक्ष में प्रभावित करने वाली किसी भी परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती।
- इसके अतिरिक्त, मंत्रियों को अभियान उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आधिकारिक दौरों को किसी भी चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
- इसके अलावा, चुनाव प्रचार के लिए आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग सख्त वर्जित है। चुनाव की घोषणा होने के बाद मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान स्वीकृत करने की अनुमति नहीं है।
- सरकारी आवासों को प्रचार कार्यालयों के रूप में काम नहीं करना चाहिए या किसी भी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि चुनाव निकाय द्वारा निषिद्ध है।
- भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) चुनाव अवधि के दौरान समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाता है।
- जैसा कि एमसीसी दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में उपलब्धियों के बारे में राजनीतिक समाचारों और प्रचार के पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए आधिकारिक जन मीडिया के दुरुपयोग से सख्ती से बचा जाना चाहिए।
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स