11.08.2025

भारत में भूजल प्रदूषण

प्रसंग

2024 सीजीडब्ल्यूबी (केन्द्रीय भूजल बोर्ड) की रिपोर्ट में 440 से अधिक जिलों के भूजल में जहरीले प्रदूषकों का खुलासा हुआ है, जिससे लाखों लोगों का जीवन खतरे में है और भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।

भारत के लिए भूजल क्यों महत्वपूर्ण है?

• पेयजल आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण: 85% से अधिक ग्रामीण परिवार पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर हैं।
   
• कृषि की रीढ़: लगभग 65% सिंचाई आवश्यकताएं जलभृतों से पूरी होती हैं, जिससे भूजल भारत के खाद्य उत्पादन का केन्द्रीय आधार बन गया है।
   
• सुरक्षित से असुरक्षित: कभी प्राकृतिक निस्पंदन के लिए मूल्यवान समझा जाने वाला भूजल, औद्योगिक अपशिष्टों, कृषि रसायनों और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों के कारण तेजी से दूषित हो रहा है।
   
• एक मूक समस्या: बाढ़ या सूखे के विपरीत, प्रदूषण अक्सर अदृश्य होता है और धीरे-धीरे फैलता है, जिससे होने वाली क्षति को दूर करना अत्यंत कठिन - या असंभव भी - होता है।
   

संदूषण के स्रोत

मानव-प्रेरित कारण

• कृषि अपवाह: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जलभृतों में नाइट्रेट और फॉस्फेट का रिसाव होता है।
   
• औद्योगिक अपशिष्ट: कारखानों से सीसा, कैडमियम, पारा और अन्य खतरनाक रसायन युक्त अनुपचारित अपशिष्ट निकलता है।
   
• सीवेज घुसपैठ: सेप्टिक टैंकों से रिसाव और अनुपचारित सीवेज भूजल में बहता है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
   
• पेट्रोलियम रिसाव: भूमिगत ईंधन भंडारण टैंकों में जंग लगने या क्षति होने से पेट्रोल और डीजल निकटवर्ती कुओं में रिस सकता है।
   

प्राकृतिक रूप से होने वाले (भूजनित) कारण

• फ्लोराइड : कुछ चट्टानी संरचनाओं में पाया जाता है; गहरे जलभृतों से अत्यधिक निष्कर्षण से इसकी स्थिति और खराब हो जाती है।
   
• आर्सेनिक: यह गंगा के मैदानी जलभृतों में प्राकृतिक रूप से मौजूद है, लेकिन भारी पम्पिंग के कारण हानिकारक मात्रा में निकलता है।
   
• यूरेनियम : विशिष्ट भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में मौजूद; फॉस्फेट आधारित उर्वरकों के उपयोग के कारण इसका स्तर बढ़ सकता है।

प्रमुख प्रदूषक और उनका प्रभाव

संस्थागत और नीतिगत अंतराल

• असंबद्ध शासन: सीजीडब्ल्यूबी, सीपीसीबी, एसपीसीबी और जल शक्ति मंत्रालय अलग-अलग काम करते हैं, जिससे ओवरलैप और नीतिगत शून्यता पैदा होती है।
   
• पुराना कानूनी दायरा: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में भूजल के लिए सीमित प्रावधान हैं, तथा इसका प्रवर्तन भी कमजोर है।
   
• खराब निगरानी: परीक्षण अनियमित होते हैं, उपकरण अक्सर पुराने हो जाते हैं, तथा वास्तविक समय के सार्वजनिक आंकड़ों का अभाव होता है।
   
• अत्यधिक निष्कर्षण: गिरते जल स्तर के कारण हानिकारक प्राकृतिक तत्वों से भरपूर गहरी परतें खिंच सकती हैं।
   
• अप्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन: औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन खराब तरीके से किया जाता है, तथा अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
   

अनुशंसित हस्तक्षेप

कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना

• सीजीडब्ल्यूबी को निष्कर्षण और जल गुणवत्ता दोनों की निगरानी के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करें।
   
• एकीकृत कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय भूजल प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का गठन करें।
   

पहचान और पूर्व चेतावनी में सुधार

• वास्तविक समय जल गुणवत्ता सेंसर स्थापित करें और उपग्रह निगरानी अपनाएं।
   
• संदूषण डेटा को HMIS और IHIP जैसी स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों के साथ जोड़ें।
   

हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष शमन

• आर्सेनिक और फ्लोराइड उपचार संयंत्र स्थापित करें।
   
• जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के तहत पाइप जलापूर्ति का विस्तार करें।
   

औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन

• उद्योगों में शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) मानदंड लागू करें।
   
• लीचेट रिसाव को रोकने के लिए लैंडफिल नियमों को मजबूत करें।
   

कृषि पद्धतियों में सुधार

• जैविक एवं कम रासायनिक खेती को प्रोत्साहित करें।
   
• मूल्य निर्धारण, परामर्श और जागरूकता अभियानों के माध्यम से उर्वरक उपयोग विनियमन को लागू करना।
   

सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दें

• जल परीक्षण और रिपोर्टिंग में स्थानीय पंचायतों को शामिल करें।
   
• जिम्मेदार जल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं।
   

निष्कर्ष

भारत में भूजल प्रदूषण अब कोई छिपा हुआ खतरा नहीं रहा—यह एक बढ़ती हुई जन स्वास्थ्य आपात स्थिति है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो देश अपने सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक को अपूरणीय क्षति पहुँचाने का जोखिम उठा रहा है। इस संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञता, सुदृढ़ शासन, प्रदूषकों पर सख्त नियंत्रण और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। अभी कार्रवाई करने से जीवन बचेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहेगा और भारत का जल भविष्य सुरक्षित होगा।