भारतीय स्टाम्प बिल 2023

01.02.2024

भारतीय स्टाम्प बिल 2023                                                                                                          

खबरों में क्यों?

  हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 'इंडियन स्टाम्प बिल, 2023' के मसौदे पर जनता से सुझाव आमंत्रित किये।

मुख्य बिंदु

केंद्र ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 को निरस्त करने और देश में स्टांप शुल्क व्यवस्था के लिए एक नया कानून लाने का प्रस्ताव दिया है।

स्टाम्प ड्यूटी के बारे में

• यह अनिवार्य रूप से एक सरकारी कर है, जो रजिस्ट्रार के साथ दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते या लेनदेन पत्र जैसे दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए लगाया जाता है।
• आमतौर पर, निर्दिष्ट राशि दस्तावेज़ की प्रकृति के आधार पर तय की जाती है या दस्तावेज़ में बताए गए अनुबंध मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत पर ली जाती है।
• विनिमय बिल, चेक, वचन पत्र, लदान बिल, ऋण पत्र, बीमा पॉलिसियों, शेयरों के हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीदों पर स्टांप शुल्क लगाया जा सकता है।
• स्टाम्प शुल्क को अदालत में वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।
• स्टांप शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत संबंधित राज्यों द्वारा अपने क्षेत्रों के भीतर विनियोजित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023 के बारे में

• भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023 वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया एक मसौदा विधेयक है।
• इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को प्रतिस्थापित करना और इसे आधुनिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था के साथ संरेखित करना है।

नए बिल की जरूरत

• भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के कई प्रावधान अब निरर्थक या निष्क्रिय हो गए हैं।
• उदाहरण के लिए, 1899 के अधिनियम में डिजिटल ई-स्टांपिंग के प्रावधानों का अभाव था।
• साथ ही, पहले के अधिनियम में स्टांप शुल्क के संबंध में सभी भारतीय राज्यों के लिए एक समान कानून का अभाव था।
• 1899 का अधिनियम संयुक्त रूप से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित हुआ, जबकि छह राज्यों ने अपने स्वयं के स्टांप अधिनियमों और नियमों का पालन किया।

प्रमुख विशेषताऐं

• भारत को एक निर्बाध डिजिटल युग के लिए तैयार करने के लिए, विधेयक में डिजिटल ई-स्टांपिंग के प्रावधान शामिल हैं।
• यह इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प या ई-स्टाम्प को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न छाप के रूप में परिभाषित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या अन्यथा स्टाम्प शुल्क के भुगतान को दर्शाता है।
• डिजिटल हस्ताक्षर के भी प्रावधान हैं।

○डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसी ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को संदर्भित करता है।

• विधेयक के मसौदे में जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

○इसमें कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिकतम जुर्माना राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने और बार-बार अपराध करने पर 1,000 रुपये प्रतिदिन लगाने का प्रावधान है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

• भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एक राजकोषीय या धन-संबंधित क़ानून है जो लेनदेन रिकॉर्ड करने वाले उपकरणों पर स्टाम्प के रूप में लगाए गए कर से संबंधित कानून निर्धारित करता है।
• अधिनियम की धारा 2 कहती है कि एक उपकरण किसी भी दस्तावेज़ को संदर्भित करता है जो किसी अधिकार या दायित्व को बनाता है, स्थानांतरित करता है, सीमित करता है, विस्तारित करता है, समाप्त करता है या रिकॉर्ड करता है।
• इस अधिनियम के अनुसार, "स्टाम्प" का अर्थ राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कोई चिह्न, मुहर या पृष्ठांकन है।
• इस परिभाषा में इस अधिनियम के तहत शुल्क वसूलने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिपकने वाले या प्रभावित स्टांप भी शामिल हैं।
• इस अधिनियम की धारा 3 निर्धारित करती है कि कुछ उपकरणों या दस्तावेजों पर अधिनियम की अनुसूची 1 में दर्शाई गई राशि से शुल्क लिया जाएगा।
• इनमें विनिमय बिल या वचन पत्र शामिल हैं।

                                                                   स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस