मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना

29.01.2024

मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना                                                                                                          

खबरों में क्यों?

   अंतरिम बजट 2024 से पहले, निर्यातकों ने सरकार से मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI) योजना के लिए 3.88 बिलियन डॉलर का फंड आवंटित करने का आग्रह किया है।

मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के बारे में:

• यह एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में की गई है।
• यह योजना बाजार अध्ययन और सर्वेक्षणों के माध्यम से विशिष्ट बाजारों और विशिष्ट उत्पादों को विकसित करने के लिए उत्पाद-केंद्रित देश दृष्टिकोण पर तैयार की गई है।
• नए बाज़ारों तक पहुंच बनाकर या मौजूदा बाज़ारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन संगठनों/व्यापार संवर्धन संगठनों/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/प्रयोगशालाओं, निर्यातकों आदि को सहायता प्रदान की जाएगी।
• योजना के तहत प्रत्येक पात्र गतिविधि के लिए सहायता का स्तर तय किया गया है।
• निम्नलिखित गतिविधियाँ योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी:

○विदेश में विपणन परियोजनाएं

○क्षमता निर्माण

○वैधानिक अनुपालन के लिए समर्थन

○पढ़ाई

○परियोजना विकास

○विदेश व्यापार सुविधा वेब पोर्टल का विकास करना

○कॉटेज और हस्तशिल्प इकाइयों को समर्थन देना

योग्य एजेंसियां: केंद्र सरकार के विभाग और केंद्र/राज्य सरकार के संगठन सहित

○विदेश में भारतीय मिशन

○निर्यात संवर्धन परिषदें

○पंजीकृत व्यापार संवर्धन संगठन

○कमोडिटी बोर्ड

○भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत मान्यता प्राप्त शीर्ष व्यापार निकाय

○मान्यता प्राप्त औद्योगिक और कारीगर क्लस्टर

○व्यक्तिगत निर्यातक (केवल वैधानिक अनुपालन आदि के लिए)

○राष्ट्रीय स्तर के संस्थान (जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), निफ्ट आदि)/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं, आदि।

• प्रत्येक परियोजना के लिए फंडिंग लागत-साझाकरण के आधार पर होगी, जिसमें न्यूनतम 65% से 50% तक का साझा पैटर्न होगा।
• इसका संचालन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के माध्यम से किया जाता है।

                                                              स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड