मसाला बॉन्ड
03.12.2025
मसाला बॉन्ड
प्रसंग
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पुराने अधिकारियों और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 2019 में KIIFB के मसाला बॉन्ड जारी करने के संबंध में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के कथित उल्लंघन से जुड़े हैं।
समाचार के बारे में
परिभाषा: मसाला बॉन्ड भारतीय रुपये में डिनॉमिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन ऑफशोर कैपिटल मार्केट में जारी किए जाते हैं। ये भारतीय एंटिटी को विदेशी इन्वेस्टर से फंड जुटाने की अनुमति देते हैं।
- मुख्य अंतर: स्टैंडर्ड फॉरेन करेंसी लोन के विपरीत, करेंसी रिस्क इन्वेस्टर उठाता है , जारी करने वाला नहीं।
इतिहास:
- शुरुआत: इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) ने 2014 में ₹1,000 करोड़ जुटाने के लिए पहला मसाला बॉन्ड जारी किया।
- फॉर्मलाइज़ेशन: RBI ने 2015 में अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत रुपये में बॉन्ड जारी करने की ऑफिशियली इजाज़त दी थी।
उद्देश्य
- कैपिटल एक्सेस: भारतीय कॉर्पोरेट्स, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs), और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट्स को करेंसी कन्वर्जन एक्सपोजर के बिना ग्लोबल कैपिटल पूल्स तक पहुंचने में मदद करना।
- रिस्क कम करना: विदेशी करेंसी में एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECBs) पर निर्भरता कम करना, जिससे एक्सचेंज रेट का रिस्क भारतीय बॉरोअर से विदेशी इन्वेस्टर पर शिफ्ट हो जाए।
- करेंसी की मजबूती: ऑफशोर रुपया मार्केट को मजबूत करना और भारतीय करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन में मदद करना।
प्रमुख विशेषताऐं
संरचना और जोखिम:
- रुपये में: बॉन्ड की कीमत INR में होती है। भले ही इन्हें विदेश में सब्सक्राइब और सेटल किया जाता है, लेकिन रिडेम्पशन की गणना रुपये में की जाती है।
- रिस्क एलोकेशन: अगर रुपया कमज़ोर होता है, तो विदेशी इन्वेस्टर नुकसान को झेल लेता है, जिससे भारतीय जारी करने वाले की बैलेंस शीट सुरक्षित रहती है।
परिचालन संबंधी दिशानिर्देश:
- योग्य जारीकर्ता: इसमें भारतीय कॉर्पोरेट संस्थाएं, NBFC, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs), और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvITs) शामिल हैं।
- लिस्टिंग: इन बॉन्ड्स को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) या सिंगापुर एक्सचेंज (SGX) जैसे बड़े इंटरनेशनल एक्सचेंज पर लिस्ट किया जा सकता है।
- मैच्योरिटी पीरियड: अभी मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 साल (शुरुआती 5 साल से कम) तय किया गया है।
उपयोग पर प्रतिबंध:
- जमा किए गए फंड का इस्तेमाल इन कामों के लिए नहीं किया जा सकता :
- रियल एस्टेट गतिविधियां (किफ़ायती घरों को छोड़कर)।
- ज़मीन की खरीद.
- कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना।
- वे सेक्टर जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) पर रोक है।
कर लगाना:
- ब्याज से होने वाली इनकम पर 5% का विदहोल्डिंग टैक्स लगता है।
- रुपये की बढ़त से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता।
फ़ायदे
- इश्यूअर्स के लिए: घरेलू मार्केट की तुलना में उधार लेने की लागत काफी कम हो जाती है और फॉरेक्स में उतार-चढ़ाव का खतरा भी खत्म हो जाता है।
- इकॉनमी के लिए: इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ज़रूरी सेक्टर के लिए फंडिंग सोर्स को डायवर्सिफ़ाई करता है और भारतीय रुपये की स्टेबिलिटी में ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।
निष्कर्ष
मसाला बॉन्ड एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करते हैं, जिससे भारतीय कंपनियां करेंसी में उतार-चढ़ाव के खतरे के बिना विदेशी निवेश हासिल कर सकती हैं। हालांकि वे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हाल की जांच से यह पता चलता है कि क्रॉस-बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लो की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए FEMA और RBI रेगुलेशन का सख्ती से पालन करना कितना ज़रूरी है।