नई प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली

12.03.2024

नई प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली

खबरों में क्यों ?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने संसद में कहा कि सरकार 2024 चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले एक नई राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु

• नई टोल संग्रह प्रणाली वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली पर आधारित होगी।

नई प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली क्या है?

• वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली एक शब्द है जिसका उपयोग किसी भी उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणाली को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
• जीपीएस प्रणाली का एक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) है।
• वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं को अधिक सटीक स्थान और नेविगेशन जानकारी प्रदान करने के लिए जीपीएस का तंत्र उपग्रहों के एक बड़े समूह का उपयोग करता है।
• ऐसा कहा गया है कि इसके कार्यान्वयन में एक ऑन-बोर्ड यूनिट (ओबीयू), या एक ट्रैकिंग डिवाइस शामिल होगा, जो वाहन के अंदर फिट किया जाएगा, जिसका स्थान GAGAN का उपयोग करके मैप किया जा सकता है जो कि 10 मीटर की अनुमानित सटीकता के साथ भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है।
• देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी लंबाई के निर्देशांक को डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की मदद से लॉग करना होगा, और किसी विशेष राजमार्ग पर टोल दर निर्धारित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, दूरी के अनुसार वाहन के लिए टोल राशि की गणना की जाएगी इससे यात्रा की और फिर ओबीयू से जुड़े वॉलेट से राशि काट ली।
• सिस्टम में कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए राजमार्ग पर विभिन्न बिंदुओं पर अतिरिक्त रूप से सीसीटीवी कैमरों के साथ गैन्ट्री या मेहराब लगे होंगे।
• ये वाहन की उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट की एक छवि कैप्चर करेंगे और यह भी सत्यापित करेंगे कि क्या सड़क उपयोगकर्ता ट्रैकिंग डिवाइस को हटाकर सिस्टम को चकमा देने की कोशिश कर रहा है या ओबीयू ऑनबोर्ड के बिना यात्रा कर रहा है।
• मंत्रालय के अधिकारियों ने आगे बताया कि प्रौद्योगिकी का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को केवल राजमार्ग पर यात्रा की गई वास्तविक दूरी के लिए टोल का भुगतान करने या उपयोग के अनुसार भुगतान करने का लाभ प्रदान करना है।
• सरकार को यह भी उम्मीद है कि नई टोल प्रणाली अंततः बाधा मुक्त आवाजाही की अनुमति देगी।

इसमें शामिल कुछ चुनौतियाँ क्या हैं?

• इस तकनीक द्वारा उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों में से एक टोल राशि के संग्रह के संबंध में है।
• उदाहरण के लिए, यदि कोई सड़क उपयोगकर्ता राजमार्ग पर यात्रा पूरी करने के बाद अपना भुगतान चुकाने में विफल रहता है, तो क्या होगा, उदाहरण के लिए, यदि ओबीयू से जुड़ा डिजिटल वॉलेट खाली है।
• चूँकि इसमें कोई बाधा शामिल नहीं है जो गैर-अनुपालन वाले वाहन को रोक सके, ऐसे अन्य मुद्दे भी हैं जैसे कि जब कोई वाहन ओबीयू डिवाइस से जुड़े बिना राजमार्ग पर यात्रा करता है या भुगतान से बचने के लिए ओबीयू डिवाइस को जानबूझकर बंद कर दिया जाता है या यदि कार की कम टोल चुकाने के लिए ट्रक पर OBU लगाया जाता है।
• इस चुनौती से निपटने के लिए, पूरे भारत में राजमार्गों पर उल्लंघनों को पकड़ने के लिए गैन्ट्री-माउंटेड ऑटोमैटिक नंबर-प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर)-आधारित सिस्टम स्थापित करना होगा।
• हालाँकि वर्तमान में आज देश में ऐसा कोई बुनियादी ढांचा नहीं है।
• इसके अलावा, एएनपीआर प्रणाली की सफलता लाइसेंस प्लेटों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है, जो वर्तमान में कुछ शहरों और राज्यों तक ही सीमित है।
• सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियमों में भी संशोधन करना होगा ताकि अवैतनिक टोल की वसूली, अपराधों को परिभाषित करने के साथ-साथ वाहनों में ओबीयू की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

क्या FASTags बंद हो जायेंगे?

• यह ज्ञात है कि नई टोलिंग प्रणाली FASTag-आधारित टोल संग्रह के साथ सह-अस्तित्व में होगी क्योंकि सरकार ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है कि OBU को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया जाएगा या केवल नए वाहनों के लिए।
• केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री 2020 से उपग्रह-आधारित टोल संग्रह को लागू करने की बात कर रहे हैं, भले ही टोल संग्रह के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित FASTags को वर्ष 2016 से लागू किया गया था और केवल 16 फरवरी, 2021 से अनिवार्य किया गया था।
• हालाँकि अधिकारियों के बयानों के अनुसार यह नोट किया गया है कि टोल प्लाजा की अनुपस्थिति और टोल संग्रह प्रक्रिया में संस्थाओं की कम संख्या के कारण वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली में FASTags की तुलना में कम परिचालन लागत शामिल है।

                                                                स्रोत: द हिंदू