. पीली मटर (पीज़)

प्रसंग

केंद्र सरकार द्वारा पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने के हालिया फैसले से भारतीय किसानों में असंतोष फैल गया है। पीली मटर, जो आमतौर पर छोले के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली रबी की फसल है, कानूनी और आर्थिक बहस का विषय बन गई है:

• सरकारी निर्णय - बिना सीमा शुल्क के पीली मटर का आयात।
   
• किसानों की चिंताएं - किसानों को डर है कि सस्ते आयात से घरेलू बाजार में कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे स्थानीय उत्पादकों को नुकसान होगा।
   
• कानूनी कार्रवाई - किसान समूह किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
   
• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप - न्यायालय ने नीतिगत निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
   

यह विवाद आयात के माध्यम से उपभोक्ता मांग को पूरा करने और किसानों के हितों की रक्षा के बीच तनाव को दर्शाता है।

कृषि और पोषण संबंधी विवरण

• फसल का प्रकार - पीली मटर एक रबी फसल है ।
   
  • बुवाई अवधि – अक्टूबर से नवंबर तक।
     
  • कटाई का मौसम - मार्च से अप्रैल तक।
     
• मृदा संवर्धन - पीली मटर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती है , मृदा की उर्वरता में सुधार करती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती है।
   
• पोषण का महत्व -
   
  • प्रोटीन (20-25%) , कार्बोहाइड्रेट और फाइबर
    से भरपूर ।
  • इसमें आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं।
     
  • अक्सर इसे चने के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है , खासकर जब चने की कीमतें बढ़ जाती हैं।
     

वैश्विक व्यापार और भारतीय मांग

• सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक - कनाडा पीली मटर का विश्व का शीर्ष उत्पादक एवं निर्यातक है।
   
• अन्य निर्यातक - रूस , यूक्रेन , संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया (ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र) भी प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।
   
• भारत की स्थिति –
   
  • भारत में पीली मटर का उत्पादन होता है, लेकिन घरेलू उत्पादन न्यूनतम है ।
     
  • उच्च घरेलू मांग के कारण भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
     
  • 2023 और 2024 के बीच भारत का पीली मटर का आयात कथित तौर पर दोगुना हो जाएगा , जो विदेशी आपूर्ति पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।
     

निष्कर्ष

पीली मटर के आयात विवाद से किसानों की सुरक्षा करते हुए किफ़ायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने की चुनौती उजागर होती है, क्योंकि सस्ते आयात से उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता है, लेकिन घरेलू दाल उत्पादकों को नुकसान होता है। सर्वोच्च न्यायालय की जाँच भारत की खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण और व्यापार प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन तय करेगी।