LATEST NEWS :
GET THE ONLINE COURSE IN 4999/- RS . ONLY.......GRAB THE OPPORTUNITY
Print Friendly and PDF

Production Linked Incentive Scheme - 2.0

18.05.23

 

 

Production Linked Incentive Scheme - 2.0  ,  Daily Current Affairs ,  RACE IAS : Best IAS Coaching in Kanpur

Why in the news?

The Production Linked Incentive Scheme 2.0 for IT Hardware was approved by the Union Cabinet chaired by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi on 17th May 2023 with a budgetary outlay of Rs.17,000 crore.

 

Important facts

  • Electronics manufacturing in India has seen a steady growth with a CAGR of 17% in the last 8 years. This year it crossed a major benchmark in production - USD 105 billion i.e. around Rs 9 lakh crore.
  • India has become the second largest mobile phone manufacturer in the world.
  •  Mobile phone exports have crossed a major milestone of US $ 11 billion i.e. about Rs 90 thousand crore this year.
  • Global electronics manufacturing ecosystem is coming to India, and India is emerging as a leading electronics manufacturing country
  • Building on the success of the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for mobile phones, the Union Cabinet has approved the PLI Scheme 2.0 for IT hardware.

Main characteristics

  • PLI Scheme 2.0 for IT hardware includes laptops, tablets, all-in-one PCs, servers and ultra small form factor devices
  • The duration of this scheme has been fixed for 6 years.
  • Expected incremental production Rs. 3.35 lakh crore
  • The expected incremental investment is Rs. 2,430 crores
  • Expected incremental direct employment is estimated at 75,000.

What is a Production Linked Incentive Scheme?

  • It is an initiative that provides incentives to domestic industries to promote production at the local level.
  • The objective of the government through this scheme is to encourage companies to increase the sales of products manufactured in domestic units.
  • The objective of the scheme is to make domestic manufacturing globally competitive and become a global champion in manufacturing.
  • The government has launched the scheme with an outlay of about Rs 2 lakh crore for 14 sectors including automobiles and auto components, white goods, pharma, textiles, advanced chemistry cells and specialty steel.

Source: PIB

 

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम - 2.0

चर्चा में क्यों?

17 मई 2023 को 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में पिछले 8 वर्षों में 17% सीएजीआर के साथ लगातार वृद्धि देखी गई है। इस साल इसने उत्पादन में एक प्रमुख बेंचमार्क को पार कर लिया - 105 बिलियन अमरीकी डालर यानी लगभग 9 लाख करोड़ रुपये।
  • भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है।
  •  मोबाइल फोन का निर्यात इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 90 हजार करोड़ रुपये के एक बड़े पड़ाव को पार कर गया है।
  • वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र भारत आ रहा है, और भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण देश के रूप में उभर रहा है
  • मोबाइल फोन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की सफलता के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 को मंजूरी दी है।

मुख्य विशेषताएं

  • आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस शामिल हैं
  • इस योजना की अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • अपेक्षित वृद्धिशील उत्पादन रु. 3.35 लाख करोड़
  • अपेक्षित वृद्धिशील निवेश रुपये है। 2,430 करोड़
  • अपेक्षित वृद्धिशील प्रत्यक्ष रोजगार 75,000 अनुमानित है।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है?

  • यह एक पहल है जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनना है ।
  • सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना को लॉन्च किया है।

स्रोत: PIB