राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

04.03.2024

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम       

खबरों में क्यों ?

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक प्रमुख संगठन - राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

•    संगठन के पास 1,500 बैंकों के साथ 11,000 शाखाओं की सामूहिक शक्ति थी, जिसमें ₹5 लाख करोड़ की जमा राशि और कुल ₹3.50 लाख करोड़ का ऋण है।

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के बारे में:

• यह शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन है।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्यों और सेवाओं को सुनिश्चित करना, बैंकों और नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करना और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।
• साथ ही शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है, जिससे बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को फायदा होगा।
• इसे गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है
• यह क्षेत्र के लिए एक स्व-नियामक संगठन के रूप में भी काम करेगा।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बारे में मुख्य तथ्य

• वे संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम या बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं।
• उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) या केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) द्वारा, जैसा भी मामला हो, विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है।
• वे मुख्य रूप से भारत के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं।

शहरी सहकारी बैंकों के कार्य:

○ये संस्थाएँ छोटे व्यवसायों, व्यक्तियों और समुदायों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

○सेवाओं में जमा खाते, ऋण, प्रेषण और अन्य वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ शामिल हैं।

• वर्तमान में, भारत में 1,500 से अधिक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक हैं।

                                                                       स्रोत: द हिंदू