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सीएसआर पोर्टल

08.11.2023

सीएसआर पोर्टल

प्रीलिम्स के लिए: सीएसआर पोर्टल के बारे में, सीएसआर के तहत शामिल गतिविधियाँ

 मुख्य परीक्षा के लिए: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), आईआरईडी के बारे में, सतर्कता

खबरों में क्यों ?

हाल ही में, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पोर्टल लॉन्च किया गया।

 

महत्वपूर्ण बिन्दु:

  • इस पोर्टल को दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित "सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023" के समापन समारोह के दौरान लॉन्च किया गया।
  • सीएसआर पोर्टल को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की अतिरिक्त सचिव डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह ने लॉन्च किया।

सीएसआर पोर्टल के बारे में

  • भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) ने अपनी सीएसआर पहल में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पोर्टल लॉन्च किया है।
  • यह पोर्टल विभिन्न संगठनों और संस्थानों से सीएसआर अनुरोधों की प्राप्ति और निपटान में पारदर्शिता की सुविधा प्रदान करेगा।
  • साथ ही सीएसआर अनुरोधों की जांच के लिए सीएसआर नीति और प्रस्ताव चेकलिस्ट के साथ यह सभी के लिए 24x7 उपलब्ध होगा। यह पोर्टल अपने सीएसआर प्रयासों के हिस्से के रूप में आईआरईडीए की सामाजिक कल्याण पहलों के अधिक कुशल निष्पादन में भी योगदान देगा, जिससे वे जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

  • सीएसआर के तहत, कंपनियां अपने व्यापार भागीदारों के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को अपने हितधारकों के साथ एकीकृत करती हैं।
  • यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत विनियमित है।
  • सीएसआर को अनिवार्य बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है।
  • सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनकी कुल संपत्ति ₹ 500 करोड़ से अधिक है या टर्नओवर ₹ 1000 करोड़ से अधिक है या शुद्ध लाभ ₹ 5 करोड़ से अधिक है।
  • लाभदायक कंपनियों की कुछ श्रेणियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर तीन वर्षों के लिए अपने वार्षिक औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है।

सीएसआर के तहत शामिल  गतिविधियाँ :

  • गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन।
  • एचआईवी और अन्य बीमारियों से लड़ने की तैयारी।
  • पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करना।
  • देश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार।
  • शिक्षा का प्रचार-प्रसार।
  • लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण।
  • प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान।

खेलों को बढ़ावा देना, स्लम क्षेत्र का विकास आदि।

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