सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण (ई-एससीआर)

28.11.2023

 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण (ई-एससीआर)

खबरों में क्यों?

ई-एससीआर पोर्टल का एक हिंदी संस्करण हाल ही में संविधान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।

ई-एससीआर पोर्टल के बारे में:

• यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससी) द्वारा शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उसी तरह प्रदान करने की एक पहल थी, जिस तरह से वे आधिकारिक कानून रिपोर्ट में बताए गए हैं ।
• यह वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को SC के लगभग 34,000 निर्णयों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है ।
• ये फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट , उसके मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे ।
• यह देश भर के वकीलों के लिए एक निःशुल्क सेवा है।
• सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से ई - एससीआर के डेटाबेस में इलास्टिक खोज तकनीकों को शामिल करते हुए एक खोज इंजन विकसित किया है ।
• ई-एससीआर में खोज सुविधा मुफ्त पाठ खोज, खोज के भीतर खोज , केस प्रकार और केस वर्ष खोज, जज खोज, वर्ष और वॉल्यूम खोज, और बेंच स्ट्रेंथ खोज विकल्प प्रदान करती है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल के बारे में:

• राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल को 14 सितंबर, 2023 से देश भर की अदालतों द्वारा शुरू किया गया हैं।
• यह पोर्टल न्यायालय में लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है।
• एनजेडीजी 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है, जिसे ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाया गया है।
• इस पोर्टल की मुख्य विशेषता यह है कि डेटा वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है और इसमें तालुका स्तर तक विस्तृत डेटा होता है।
• एनजेडीजी में तालुका से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लंबित मामलों और उनके निपटान पर डेटा का भंडार है।
• अब तक पोर्टल पर केवल उच्च न्यायालय स्तर तक का आंकड़ा रहता था।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के बारे में:

• एनजेडीजी को ई-कोर्ट परियोजना के चरण II के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
• देश भर में 18,735 से अधिक अदालतों के कम्प्यूटरीकरण के साथ, डेटा एनजेडीजी के साथ एकीकृत है।
• इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा कंप्यूटर सेल, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ एक इंटरैक्टिव इंटरफ़ेस और एनालिटिक्स डैशबोर्ड के साथ निकट समन्वय में विकसित किया गया है।
• वर्तमान में, इस ग्रिड से हम 23.81 करोड़ मामलों और 23.02 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• ई कोर्ट परियोजना के तत्वावधान में कार्यान्वित एनजेडीजी को भारत सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में मान्यता मिली है।

महत्त्व:

• एनजेडीजी पर डेटा अपलोड करने से न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
• एनजेडीजी मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है।
• यह न्यायिक प्रक्रियाओं में विशिष्ट बाधाओं की पहचान करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष राज्य में भूमि विवादों की संख्या बढ़ जाती है, तो इससे नीति निर्माताओं को यह देखने में मदद मिलती है कि क्या कानून को मजबूत करने की आवश्यकता है।
• यह डेटा को फिर से व्यवस्थित करने और सबसे पुराने मामलों को निपटाने के लिए अदालतों को डेटा टूल प्रदान करता है।
• यह कानून के विशेष क्षेत्रों से संबंधित इनपुट उत्पन्न करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए, 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को एनजेडीजी के साथ जोड़ा गया है।
• यह न्यायिक प्रणाली में बेहतर दक्षता का निर्माण करेगा।
• यह समन्वय में वृद्धि करेगा। 
• यह त्वरित एवं प्रभावशाली निर्णय लेने में मदद करेगा।
• इसके उपयोग से संसाधनों और जनशक्ति की अधिकतम तैनाती सुनिश्चित होगी।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले:

• वर्ष 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय में अभी 62,946 दीवानी और 17,555 आपराधिक मामलों सहित कुल 80,501 मामले लंबित हैं।
• अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में 5,412 मामले दाखिल किये गए और 5033 मामलों का निपटारा किया गया।
• सर्वोच्च न्यायालय में तीन जजों वाली पीठ के पास 585 मामले, पाँच जजों की पीठ के पास 288 मामले, सात जजों की पीठ के पास 21मामले और नौ जजों की पीठ के पास 135 मामले लंबित हैं, जिनमें से सभी दीवानी मामले हैं।

ई-कोर्ट नेशनल पोर्टल के बारे में:

• ई-कोर्ट नेशनल पोर्टल 7 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था।

यह पोर्टल केस सूचना प्रणाली के माध्यम से मामले की स्थिति, दैनिक वाद-सूची, दायर मामलों और पंजीकृत मामलों से संबंधित डेटा प्रदान करता है।