सेवा तीर्थ

सेवा तीर्थ

प्रसंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 'सेवा तीर्थ' को देश को समर्पित किया, जो 'नागरिकदेवो भव' (नागरिक ही भगवान है) के गाइडिंग प्रिंसिपल को इंस्टीट्यूशनल बनाता है। यह पहल "इंडिया फर्स्ट" के बड़े विज़न के तहत नागरिक-केंद्रित शासन के लिए सरकार के कमिटमेंट को एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल मज़बूती देती है।

अवधारणा के बारे में

परिभाषा:

'नागरिकदेवो भव' का मतलब है “नागरिक को भगवान जैसा माना जाए।” यह अतिथि देवो भव (मेहमान भगवान है) की पुरानी भारतीय सोच का एक बदलाव है , जिसे सरकार और लोगों के बीच के रिश्ते के लिए बनाया गया है।

मुख्य उद्देश्य:

यह हर नागरिक को एडमिनिस्ट्रेटिव दुनिया के सेंटर में रखता है , और पब्लिक सर्विस को सिर्फ़ एक ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव काम के बजाय एक पवित्र ड्यूटी ( सेवा ) के तौर पर फिर से डिफाइन करता है।

दार्शनिक और संवैधानिक आधार

नागरिकदेवो भव की भावना चार अलग-अलग स्तंभों पर बनी है:

• सभ्यता के मूल्य: यह सेवा (निस्वार्थ सेवा) और धर्म (कर्तव्य-बद्ध आचरण) के कॉन्सेप्ट से लिया गया है , जहाँ शासक को लोगों का पहला सेवक माना जाता है।
• गांधीवादी दर्शन: अंत्योदय से मेल खाता है , जो लाइन में सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति की भलाई को प्राथमिकता देने का सिद्धांत है।
• संवैधानिक नैतिकता: यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 (समानता) और 21 (गरिमा) के मुताबिक है , और यह पक्का करता है कि राज्य की मशीनरी हर नागरिक के साथ सम्मान से पेश आए।
• एथिकल गवर्नेंस: यह पावर के "ट्रस्टीशिप" मॉडल को दिखाता है, जहाँ पब्लिक ऑफिस नागरिकों की ओर से एक ट्रस्ट ( लोक सेवा ) के रूप में होता है।

आधुनिक शासन में महत्व

अथॉरिटी-ड्रिवन से सर्विस-ड्रिवन स्टेट में बदलाव के कई प्रैक्टिकल मतलब हैं:

निष्कर्ष

'नागरिकदेवो भव' भारतीय प्रशासन में एक बड़ा बदलाव दिखाता है—एक शासक और प्रजा की "कॉलोनियल सोच" से एक सेवक और देवता की "डेमोक्रेटिक सोच" की ओर बढ़ना। नागरिक को सबसे बड़ा स्टेकहोल्डर मानकर, सरकार का मकसद भारतीय राज्य के चरित्र को एक ज़्यादा दयालु, कुशल और इज्ज़तदार संस्था में बदलना है।