SEED योजना और विमुक्त जनजातियाँ

18.09.2025

SEED योजना और विमुक्त जनजातियाँ

प्रसंग

हाल की बहसों में SEED योजना के अपर्याप्त कार्यान्वयन और भारत में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) के लिए एक स्थायी आयोग की मांग पर प्रकाश डाला गया है।

विमुक्त जनजातियाँ एवं SEED योजना के बारे में

• विमुक्त जनजातियाँ (डीएनटी): ब्रिटिश आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1870 के तहत ऐतिहासिक रूप से इन्हें 'आपराधिक जनजातियाँ' कहा जाता था। 1952 में यह टैग हटा दिया गया, लेकिन सामाजिक भेदभाव जारी है।
• खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियाँ: वे समूह जो आजीविका के लिए यात्रा करते हैं और स्थायी रूप से बसे नहीं होते हैं।
• प्रमुख आयोग:
  • रणजी आयोग (2008)
  • इदाते आयोग (2014) ने डीएनटी के लिए स्थायी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश की
• विकास एवं कल्याण बोर्ड: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत 2019 में स्थापित, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए कार्य करने हेतु। शक्तियों, सदस्यों और बजट की कमी के कारण यह बोर्ड वर्तमान में निष्क्रिय है।

चुनौतियां

• बोर्ड के पास प्राधिकार और वित्तीय शक्तियों का अभाव है, जिससे कल्याणकारी कार्य सीमित हो जाते हैं।
• कोई व्यापक जनगणना/डेटा नहीं होने से नीति निर्माण कठिन हो गया है।
• जागरूकता की कमी और प्रशासनिक खामियों के कारण डीएनटी, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों की योजना के लाभों तक पहुंच सीमित है।

सामरिक महत्व

• भारत की लगभग 10% जनसंख्या इन समुदायों (150+ डीएनटी समूह, 500+ खानाबदोश जनजातियाँ) से है।
• सामाजिक न्याय और लक्षित विकास के लिए समावेशन महत्वपूर्ण है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• विकास एवं कल्याण बोर्ड को वैधानिक शक्तियां और स्वतंत्र बजट प्रदान करना।
• कल्याण, कार्यान्वयन और नीतिगत कमियों की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना करें।
• नीति डिजाइन और कवरेज के बारे में जानकारी देने के लिए व्यापक डेटा संग्रह का संचालन करें।

निष्कर्ष

विमुक्त जनजातियों, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के प्रभावी समावेशन और सशक्तिकरण के लिए अधिक नीतिगत ध्यान और प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। SEED योजना को बेहतर कवरेज और जागरूकता की आवश्यकता है, और कार्यान्वयन में कमियों और ऐतिहासिक उपेक्षा के कारण स्थायी आयोग की मांग उचित है।