विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (लीड्स) 2025
23.09.2025
विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (लीड्स) 2025
प्रसंग
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मेक इन इंडिया के दशक भर चलने वाले समारोह के दौरान नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (LEADS) 2025 का शुभारंभ किया । इस सूचकांक का उद्देश्य प्रदर्शन, दक्षता और उद्योग की धारणा के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करके भारत के रसद पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है।
लीड्स 2025 के बारे में
यह क्या है:
LEADS एक राष्ट्रीय सूचकांक और सर्वेक्षण है जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को मापता है। यह आपूर्ति श्रृंखला की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचे की कमियों, बाधाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने में मदद करता है।
जिम्मेदार मंत्रालय:
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के माध्यम से जारी किया गया ।
उद्देश्य:
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन।
- नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे में निवेश और क्षमता निर्माण में सरकारों का मार्गदर्शन करना।
- रसद लागत कम करें और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाएं।
मूल्यांकन ढांचा
यह रैंकिंग बहुआयामी मूल्यांकन पर आधारित है:
- बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता: सड़कें, बहुविध परिवहन केन्द्र, भंडारण, शीत भंडारण और बंदरगाह तक पहुंच।
- सेवाएँ: लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं की उपलब्धता, सामर्थ्य और विश्वसनीयता।
- दक्षता मेट्रिक्स: ट्रक टर्नअराउंड समय, यात्रा की गति, निकासी प्रक्रिया और समयबद्धता।
- नीति समर्थन: अनुमोदन में आसानी, शिकायत निवारण, और रसद-अनुकूल नीतियां।
- हितधारक धारणा: लागत, विश्वसनीयता और समग्र रसद वातावरण पर उद्योग के हितधारकों से फीडबैक।
लीड्स 2025 की मुख्य विशेषताएं
- कॉरिडोर प्रदर्शन ट्रैकिंग: यात्रा समय, ट्रक की गति और देरी का उपयोग करके 5-7 प्रमुख राष्ट्रीय कॉरिडोर की दक्षता को मापता है।
- एपीआई-सक्षम डेटा प्रणालियां: बेहतर निर्णय लेने के लिए सड़क गलियारों पर गति और प्रतीक्षा समय की वास्तविक समय निगरानी।
- रैंकिंग श्रेणियाँ: स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लीडर, अचीवर्स और एस्पायरर्स में वर्गीकृत किया गया है। - नीतिगत सिफारिशें: पहचानी गई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए राज्य-विशिष्ट हस्तक्षेप का सुझाव दिया गया।
- डिजिटल डैशबोर्ड: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर प्रदर्शन निगरानी के लिए एक इंटरैक्टिव मंच।
सामरिक और आर्थिक महत्व
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए: लॉजिस्टिक्स योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और निजी निवेश आकर्षित करने में सहायता करता है।
- उद्योग के लिए: लागत कम करता है, आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता में सुधार करता है, तथा घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए: लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के ~14% से घटाकर वैश्विक बेंचमार्क 8-9% के निकट लाने के लक्ष्य का समर्थन करता है।
- व्यापार सुविधा के लिए: माल की तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय आवाजाही सुनिश्चित करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करना।
निष्कर्ष
लीड्स 2025 सूचकांक भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए एक साक्ष्य-आधारित रोडमैप प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, कॉरिडोर के प्रदर्शन पर नज़र रखकर और राज्यों को बेंचमार्क करके, यह पहल लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया के तहत वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को मज़बूत करने में मदद करेगी ।