वन संरक्षण अधिनियम

26.02.2024

वन  संरक्षण अधिनियम

खबरों में क्यों ?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जंगल के सर्वव्यापी "शब्दकोश अर्थ" का पालन जारी रखने का आदेश दिया, जिसे टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामले में 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधित वन संरक्षणअधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम फैसला आने तक बरकरार रखा गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

• शीर्ष अदालत ने सरकार से यह भी कहा है कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वन मानी जाने वाली भूमि का एक समेकित रिकॉर्ड अप्रैल तक सार्वजनिक करे।

वन संरक्षण अधिनियम क्या है?

• वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ और इसकी कल्पना जंगलों की कटाई को रोकने के लिए की गई थी।
• 1951 से 1975 तक अनुमानित 40 लाख हेक्टेयर वन भूमि का अन्यत्र उपयोग किया गया था।
• वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद, डायवर्जन की औसत वार्षिक दर लगभग 22,000 हेक्टेयर तक गिर गई।
• हालाँकि, इस कानून के प्रावधान मुख्य रूप से वन भूमि के उन हिस्सों पर लागू होते हैं जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, या राज्यों द्वारा 1980 से उनके रिकॉर्ड में मान्यता प्राप्त है।
• तमिलनाडु राज्य के गुडलूर में अवैध लकड़ी कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में ऐतिहासिक गोदावर्मन थिरुमुलपाद फैसला सुनाया।
• सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वनों की रक्षा की जानी चाहिए चाहे उनका वर्गीकरण किसी भी प्रकार से किया गया हो और उनका स्वामित्व किसी के पास हो।
• इससे डीम्ड वनों की अवधारणा सामने आई जो जंगल जैसे इलाकों को संदर्भित करती है जिन्हें आधिकारिक तौर पर सरकारी या राजस्व रिकॉर्ड में वर्गीकृत नहीं किया गया था लेकिन वे उनके जैसे दिखते थे।
• फैसले के बाद से गुजरे 28 वर्षों में विभिन्न राज्यों ने विशेषज्ञ समितियों के सर्वेक्षणों और रिपोर्टों के आधार पर 'वनों' की अलग-अलग व्याख्या की है।
• भारत में वनों और घटक पौधों की व्यापक विविधता को देखते हुए यह भ्रम होना स्वाभाविक था।
• उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य जंगल को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं जो न्यूनतम 10 हेक्टेयर तक फैला हो, जो प्राकृतिक रूप से उगने वाली लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और उपज देने वाले पेड़ों से ढका हो और, जिसका घनत्व 200 पेड़ या प्रति हेक्टेयर से अधिक हो।
• गोवा राज्य वन को भूमि के एक टुकड़े के रूप में परिभाषित करता है जिसका कम से कम 75% भाग वन प्रजातियों से आच्छादित है। कुछ राज्यों के पास कोई पैरामीटर ही नहीं है।
• डीम्ड वन की अलग-अलग परिभाषाओं की प्रकृति के कारण, भारत में उनके क्षेत्रीय प्रसार का अनुमान भारत के 80 मिलियन हेक्टेयर के आधिकारिक वन क्षेत्र का 1% - 28% तक है।
• वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का केंद्र का हालिया प्रयास उपरोक्त भ्रम को स्पष्ट करने के लिए था क्योंकि रिकॉर्ड की गई वन भूमि के बड़े हिस्से पहले से ही कानूनी तौर पर गैर-वानिकी उपयोग के लिए रखे गए थे, लेकिन राज्य के जंगल 'मानित' मानदंडों के अनुरूप थे। वनों और डीम्ड वनों के इस भ्रम ने ऐसी भूमि के उपयोग और स्वामित्व के लिए भी चुनौतियाँ पेश कीं।
• वर्गीकरण पर इस तरह की अस्पष्टता ने निजी नागरिकों के बीच निजी वृक्षारोपण और बागों की खेती करने के प्रति अनिच्छा पैदा कर दी, बावजूद इसके कि उनके महत्वपूर्ण पारिस्थितिक लाभों के कारण उन्हें इस डर से कि उन्हें 'वन' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा (और इस प्रकार उनका स्वामित्व शून्य हो जाएगा)।
• 2.5-3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाने और अपने नेट-शून्य लक्ष्यों को पूरा करने की भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए वन कानूनों को गतिशील बनाना आवश्यक था, और नियमों में 'डीम्ड फॉरेस्ट' को हटाने की मांग की गई थी, जो पहले से ही इस तरह से दर्ज नहीं किया गया था ।

संशोधन किससे संबंधित थे?

• संशोधनों में रेल लाइन या सड़क के किनारे स्थित वन भूमि की सुरक्षा को भी सीमा से परे अधिकतम आकार 0.10 हेक्टेयर तक रखा गया है, जो किसी बस्ती तक पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक है ।
• वन भूमि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है, और जिसे राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए मंजूरी देने की आवश्यकता है, उसे भी अधिनियम से छूट दी जाएगी।
• जंगल में कोई भी दस हेक्टेयर जिसे सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण में उपयोग के लिए आवश्यक माना जाता है या 'वामपंथी उग्रवाद' से प्रभावित वन भूमि में पांच हेक्टेयर भी सुरक्षा से वंचित होगा।
• सरकार का तर्क यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए ये छूट आवश्यक हैं।
• इसके अलावा, केंद्र ने तर्क दिया कि स्थानीय समुदायों द्वारा वनों की उचित सुरक्षा और संरक्षण के लिए इकोटूरिज्म, चिड़ियाघरों और सफारी को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।
• लेकिन आलोचकों ने बताया है कि ऐसे सक्षम प्रावधान पहले से ही एक अन्य अधिनियम में मौजूद हैं जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 है।

SC के आदेश का महत्व क्या है?

• अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का तात्पर्य है कि वनों का शासन इस तरह जारी रहेगा जैसे कि केंद्र के हालिया संशोधन अस्तित्व में ही नहीं थे।
• सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर डीम्ड वनों की सीमा पर राज्य द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए और केंद्र को प्रकाशित करना चाहिए।
• न्यायालय ने वन भूमि पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क बनाने की योजना को भी रद्द कर दिया

                                                                  स्रोत: द हिंदू