यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर

10.01.2024

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर                                                                                                                                  

खबरों में क्यों?

 हाल ही में, यूरोपीय संघ (ईयू) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) के कारण भारत के लिए एक चिंता विकसित हो रही है।

प्रमुख बिंदु

• EU की CBAM नीति, जो 2026 से EU में आने वाले कार्बन गहन उत्पादों पर कर लगाने का इरादा रखती है, को दो चरणों में विभाजित किया गया है, पहला चरण (संक्रमणकालीन चरण) 1 अक्टूबर, 2023 से शुरू होगा।
• सीबीएएम के निहितार्थों पर यूरोपीय संघ और भारत के बीच सूचनाओं का लगातार आदान-प्रदान होता रहा है।
•  आयात पर प्रस्तावित कार्बन टैक्स एक "गलत सोच" वाला कदम है जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए "मौत की घंटी" बन जाएगा।

सीबीएएम क्या है?

• यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाने का एक उपकरण है।
• इस योजना का उद्देश्य गैर-ईयू देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना भी है।
• यूरोपीय संघ ने बताया कि वह यूरोपीय ग्रीन डील के तहत 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में 55% की कमी का लक्ष्य हासिल करना चाहता है।
• सीबीएएम इसे हासिल करने के लिए योजनाबद्ध ग्रीन डील पैकेज का हिस्सा है।
• यूरोपीय संघ का तर्क है कि उसके घरेलू उद्योगों में उत्सर्जन परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय अनुपालन के उच्च मानक उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर देंगे।
• इस प्रकार, यह इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गैर-ईयू देशों से कार्बन गहन उद्योगों पर आयात शुल्क लगाने का निर्णय लेता है।
• सीबीएएम का उद्देश्य ईयू के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) की तरह काम करना है जो अनुमत जीएचजी उत्सर्जन की मात्रा पर एक सीमा निर्धारित करता है।
• ईयू ईटीएस के तहत, योजना के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने जीएचजी उत्सर्जन के अनुरूप भत्ते 'खरीदने' पड़ते हैं।
• उत्सर्जन में कटौती के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
• लेकिन ऊर्जा गहन उद्योगों को क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त भत्ते मिलते हैं।
• यह कार्बन रिसाव को रोकने का भी एक तरीका है जिसका अर्थ है कि यूरोपीय संघ आधारित उत्पादकों द्वारा कार्बन गहन उत्पादन गैर-ईयू देशों में ढीले पर्यावरणीय नियमों के साथ स्थानांतरित हो सकता है।
• ईयू ईटीएस भत्तों के इस आवंटन को बदलने के लिए सीबीएएम की वकालत की गई है।
• सीबीएएम का संक्रमणकालीन चरण दिसंबर 2025 तक चलेगा।
• इस चरण में, सभी यूरोपीय संघ निर्माताओं और ऊर्जा गहन उद्योगों के आयातकों को बिना किसी वित्तीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं के अपने आयात में अंतर्निहित जीएचजी उत्सर्जन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।
• 1 जनवरी, 2026 से, सीबीएएम निश्चित चरण में प्रवेश करेगा, जिसमें आयात में निहित उत्सर्जन की घोषणा पर, आयातकों को सालाना इसी संख्या में सीबीएएम प्रमाणपत्र सरेंडर करने की आवश्यकता होगी।

भारत से तुलना:

• भारत ने अभी-अभी अपने स्वयं के कार्बन व्यापार तंत्र पर काम करना शुरू किया है।
• दिसंबर 2022 में, इसने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम (सीसीटीएस) की शुरुआत की अनुमति देने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन किया।
• इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ाने के लिए उत्सर्जन में कटौती के लिए कार्यों को प्रोत्साहित करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है।
• ऊर्जा मंत्रालय अभी भी कार्बन मूल्यांकन सहित सीसीटीएस को क्रियान्वित करने की विशिष्टताओं पर काम कर रहा है।
• भारत में, अनिवार्य सीसीटीएस मॉडल को स्वैच्छिक बाजार आधारित तंत्र के साथ भी जोड़ा गया है जिसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नियम कहा जाता है जिसे 2023 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
• इस योजना का उद्देश्य कार्बन कटौती अधिदेश से परे जाकर पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सक्रिय कार्यों को प्रोत्साहित करना है।

                                                         स्रोत: द हिंदू