आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस)

04.01.2024

आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस)

खबरों में क्यों?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है।

आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) क्या है?

• एबीपीएस के तहत, श्रमिकों के 12 अंकों के आधार नंबर उनके जॉब कार्ड के साथ-साथ उनके बैंक खातों से जुड़े हुए हैं।
• एबीपीएस कर्मचारी के आधार नंबर को उनके वित्तीय पते के रूप में उपयोग करता है।
• आधार को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) डेटाबेस के साथ मैप किया जाना चाहिए; और अंत में, बैंक की संस्थागत पहचान संख्या को एनपीसीआई डेटाबेस के साथ मैप किया जाना चाहिए।
• इस प्रणाली को पहली बार 1 फरवरी, 2023 से अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन, कई विस्तारों के माध्यम से, केंद्र ने इसे 31 दिसंबर, 2023 तक की अनुमति दी।
• एबीपीएस 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य हो गया।

एबीपीएस के माध्यम से भुगतान के लाभ

• आसान और सुरक्षित प्रमाणीकरण: आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) के माध्यम से एक अद्वितीय पहचान पद्धति प्रदान करता है, जिससे लेनदेन सुरक्षित हो जाता है और धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाता है।
• सुविधाजनक: आधार-आधारित भुगतान प्रणालियाँ वित्तीय लेनदेन के लिए भौतिक कार्ड या दस्तावेज़ों की आवश्यकता को समाप्त करती हैं।

○उपयोगकर्ता अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके खुद को प्रमाणित कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

○यह लाभार्थी द्वारा बार-बार बैंक खाता बदलने की स्थिति में भी लाभार्थियों का भुगतान उनके बैंक खाते में सुनिश्चित करता है।

• सब्सिडी कार्यक्रमों में कम रिसाव: आधार को अक्सर विभिन्न सरकारी सब्सिडी और कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।
• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: भुगतान प्रणालियों में आधार का एकीकरण डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के प्रयास में योगदान देता है।
• यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए व्यापक पहलों के अनुरूप है।

एबीपीएस भुगतान से संबंधित चिंताएँ

• अति-निर्भरता: तकनीकी उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप समस्याग्रस्त कार्यान्वयन हुआ है, जिससे लाभार्थियों को सिस्टम में सुधार के लिए उचित सहारा नहीं मिल पाया है।
• प्रमाणीकरण के मुद्दे: ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों को खराब कनेक्टिविटी, तकनीकी गड़बड़ियों या आधार डेटाबेस में त्रुटियों जैसे कारकों के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

○प्रक्रिया के किसी भी चरण में त्रुटि के परिणामस्वरूप भुगतान विफल हो जाता है।

                                                                             स्रोत: द हिंदू