अर्जेंटीना की मुद्रा

02.12.2023

अर्जेंटीना की मुद्रा

खबरों में क्यों:

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव के हालिया विजेता जेवियर माइली ने देश की मुद्रा पेसो को डॉलर से बदलने की योजना बनाकर अपनी अपरंपरागत नीतियों के कारण ध्यान आकर्षित किया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

• तीन देश पूरी तरह से डॉलर आधारित अर्थव्यवस्थाएं - इक्वाडोर, पनामा और अल साल्वाडोर में डॉलरीकरण के बाद सफल आर्थिक परिणाम मिले हैं।
• IMF ने वर्ष 2022 में पाया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर में उतनी मात्रा में भंडार नहीं रख रहे हैं जितना कि वे पहले रखते थे।

डॉलरीकरण क्या है?

• डॉलरीकरण वह शब्द है जब अमेरिकी डॉलर का उपयोग किसी अन्य देश की घरेलू मुद्रा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर किया जाता है। यह मुद्रा प्रतिस्थापन का एक उदाहरण है ।
• यह कमजोर केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण या अस्थिर आर्थिक माहौल वाले विकासशील देशों में होता है
• यह आमतौर पर तब होता है जब उच्च मुद्रास्फीति या अन्य आर्थिक समस्याओं के कारण किसी देश की मुद्रा अस्थिर हो जाती है या अपना मूल्य खो देती है।
• यह आधिकारिक मौद्रिक नीति या वास्तविक बाज़ार प्रक्रिया के रूप में हो सकता है।
• डॉलरीकरण के लाभ और लागत दोनों हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप आम तौर पर मौद्रिक और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति में आर्थिक स्वायत्तता का नुकसान भी शामिल होता है।

डॉलरीकरण के प्रकार :

डॉलरीकरण के मुख्यताः 3 प्रकार हैं जिन्हें देश अपना सकते हैं।

• अनौपचारिक डॉलरीकरण: अनौपचारिक डॉलरीकरण तब होता है जब लोग अपनी अधिकांश वित्तीय संपत्ति विदेशी परिसंपत्तियों में रखते हैं, भले ही विदेशी मुद्रा कानूनी निविदा न हो।
• अर्ध-आधिकारिक डॉलरीकरण: अर्ध-आधिकारिक डॉलरीकरण के तहत, विदेशी मुद्रा कानूनी निविदा है और यहां तक कि बैंक जमा पर भी हावी हो सकती है, लेकिन मजदूरी, करों और किराना और बिजली के बिल जैसे रोजमर्रा के खर्चों का भुगतान करने में घरेलू मुद्रा की तुलना में द्वितीयक भूमिका निभाती है।
• आधिकारिक/पूर्ण डॉलरीकरण: आधिकारिक डॉलरीकरण, जिसे पूर्ण डॉलरीकरण भी कहा जाता है, तब होता है जब विदेशी मुद्रा को पूर्ण कानूनी निविदा के रूप में विशिष्ट या प्रमुख दर्जा प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा न केवल निजी पार्टियों के बीच अनुबंधों में उपयोग के लिए वैध है, बल्कि सरकार भुगतान में भी इसका उपयोग करती है।

डॉलरीकरण क्यों?

• डॉलरीकरण का मुख्य कारण किसी देश की घरेलू मुद्रा की तुलना में मुद्रा के मूल्य में अधिक स्थिरता का लाभ प्राप्त करना है।
  • उदाहरण के लिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के भीतर के देश के नागरिक जो बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति से गुजर रहे हैं, वे दिन-प्रतिदिन के लेनदेन के लिए अमेरिकी डॉलर का उपयोग करना चुन सकते हैं , क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण उनकी घरेलू मुद्रा में क्रय शक्ति कम हो जाएगी
• यदि घरेलू मुद्रा को डॉलर से बदल दिया जाता है, तो सिद्धांत यह है कि धन आपूर्ति को अब निहित राजनीतिक हितों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खर्च बढ़ा सकते हैं।
• कीमतों में लगातार वृद्धि को कम करने के लिए मजबूर किया जाएगा क्योंकि उपभोक्ता अब आसानी से मुद्रा तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे उपभोग की मांग धीमी हो जाएगी।
• डॉलरीकरण का एक अन्य कारण यह है कि देश अपनी धन आपूर्ति को समायोजित करके मौद्रिक नीति के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की अपनी कुछ क्षमता छोड़ देता है। डॉलर बनाने वाला देश प्रभावी रूप से अपनी मौद्रिक नीति को अमेरिकी फेडरल रिजर्व को आउटसोर्स करता है।
  • यह एक नकारात्मक कारक हो सकता है, इस हद तक कि अमेरिकी अवधि की मौद्रिक नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हित में निर्धारित की गई है, न कि डॉलर वाले देशों के हितों में।

डॉलरीकरण का महत्व:

• अवमूल्यन और अस्थिरता कम : यह मुद्रास्फीति दर को कम कर सकता है और कीमतों को स्थिर कर सकता है , क्योंकि डॉलर में घरेलू मुद्रा की तुलना में अवमूल्यन और अस्थिरता की संभावना कम होती है।
• निवेश में वृद्धि: यह मुद्रा संकट से बच सकता है , जो संप्रभु जोखिम प्रीमियम को कम करता है और ब्याज दरों को कम करता है , जिससे उच्च निवेश और विकास होता है।
• व्यापार में वृद्धि: यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ व्यापार और एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है , क्योंकि डॉलर घरेलू मुद्रा की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य है।
• एफडीआई में वृद्धि: यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित कर सकता है।
• प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली: यह राजकोषीय अनुशासन और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि सरकार और बैंक अपने घाटे या बेलआउट को पूरा करने के लिए पैसे की छपाई पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।
• सट्टेबाज़ी के जोखिमों में कमी: डॉलरीकरण विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से जुड़े सट्टेबाज़ी के जोखिमों को कम कर सकता है।

डॉलरीकरण की आलोचना:

• नीतिगत बाधाएँ: डॉलरीकरण किसी देश की मौद्रिक नीति को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की क्षमता को महत्त्वपूर्ण रूप से सीमित कर देता है।
• मौद्रिक स्वायत्तता : यह देश की मौद्रिक स्वायत्तता को कम कर सकता है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी आर्थिक जरूरतों के अनुसार अपनी धन आपूर्ति या ब्याज दरों को समायोजित नहीं कर सकता है।

• सिग्नियोरेज : यह मुद्रा जारी करने से उत्पन्न राजस्व को खो सकता है।
  • सिग्नियोरेज  शब्द से आशय, उस लाभ को संदर्भित करना होता है जो सरकार या केंद्रीय बैंक धन जारी करके कमाता है।
• सार्वजनिक समर्थन: देश को सार्वजनिक समर्थन या वैधता की हानि का सामना करना पड़ सकता है, खासकर यदि डॉलर का निर्णय बाहरी ताकतों या हितों द्वारा थोपा हुआ माना जाता है।
• विदेशी प्रभाव : यह विदेशी प्रभाव और बाहरी झटकों के प्रति देश की संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह अमेरिकी मौद्रिक नीति और डॉलर की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
• तरलता संकट: यह संकट के समय में वित्तीय प्रणाली को आपातकालीन तरलता प्रदान करने की अंतिम उपाय के ऋणदाता की क्षमता को ख़राब कर सकता है।

डी-डॉलरीकरण क्या है:

• डी-डॉलरीकरण किसी देश या क्षेत्र द्वारा अपनी वित्तीय प्रणाली या अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिये जानबूझकर या अनजाने में की गई एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
• इसमें लेन-देन, भंडार, व्यापार या वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण के मानक के रूप में डॉलर के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय शामिल हो सकते हैं।

कारण: सरकारें कई कारणों से डी-डॉलरीकरण का प्रयास कर सकती हैं, जैसे कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम करना, आर्थिक संप्रभुता का दावा करना, डॉलर के उतार-चढ़ाव के प्रभावों को कम करना, या वैश्विक वित्त में अधिक स्वतंत्रता की मांग करना।