भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक

Daily Current affairs

12-09-2024

भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक

समाचार में

 हाल ही में आयोजित पहली भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में रणनीतिक वार्ता के लिए संयुक्त कार्य योजना 2024-2028 को अपनाया गया।

 मंत्रिस्तरीय बैठक के मुख्य परिणाम संयुक्त कार्य योजना 2024-2028:

- स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति, आदि सहित विविध क्षेत्रों में विभिन्न संयुक्त गतिविधियों को शुरू करने के लिए।

- बाद में आपसी सहमति के आधार पर संयुक्त कार्य योजना में सहयोग के और क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं

 3पी फ्रेमवर्क: भारत ने भारत और जीसीसी के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए 3पी-पीपुल्स, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस के फ्रेमवर्क की पुष्टि की।

 गाजा में मानवीय संकट: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की स्थिति सैद्धांतिक और सुसंगत रही है और किसी भी प्रतिक्रिया में मानवीय कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए।

 भारत-जीसीसी संबंध राजनीतिक:

- पहली भारत-जीसीसी राजनीतिक वार्ता 2003 में आयोजित की गई थी।

- वर्तमान में, भारत की सऊदी अरब, यूएई और ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारी है।

 व्यापार और निवेश: वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 161.59 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

 यूएई भारत में एफडीआई का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है।

 प्रवासी: लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी (66% एनआरआई) जीसीसी देशों में रहते हैं।

 जीसीसी क्षेत्र से आने वाले धन का हिस्सा लगभग 30% (2020-21) है।

 ऊर्जा: जीसीसी देश भारत के तेल आयात में 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं

जीसीसी के बारे में

• खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) अरब प्रायद्वीप में छह देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।

• ये छह देश हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।

• 1981 में स्थापित, जीसीसी छह राज्यों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

• यह सहयोग और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है।