भारत टैक्सी

भारत टैक्सी

प्रसंग

फरवरी 2026 में, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी को ऑफिशियली लॉन्च किया । यह पहल भारत का पहला कोऑपरेटिव-सेक्टर राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद "सहकार से समृद्धि" (सहयोग के ज़रिए खुशहाली) के विज़न के तहत डिजिटल मोबिलिटी लैंडस्केप को ड्राइवर-ओन्ड मॉडल की ओर ले जाना है।

भारत टैक्सी के बारे में

परिभाषा:

भारत टैक्सी प्राइवेट एग्रीगेटर मॉडल (जैसे ओला और उबर) का एक देसी, कोऑपरेटिव-लेड विकल्प है। इसे ड्राइवर- ओन्ड और ड्राइवर-लेड एंटरप्राइज़ के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जहाँ सर्विस प्रोवाइडर ही मुख्य स्टेकहोल्डर और मालिक भी हैं।

मुख्य संस्थागत विवरण:

• परिचालन इकाई: सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल)।
• रजिस्ट्रेशन: मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 (6 जून, 2025 को स्थापित) के तहत रजिस्टर्ड ।
• सपोर्ट: अमूल, IFFCO और NAFED समेत आठ बड़ी कोऑपरेटिव्स का सपोर्ट ।
• नोडल मंत्रालय: सहकारिता मंत्रालय।

तुलना: भारत टैक्सी बनाम प्राइवेट एग्रीगेटर्स

प्रमुख विशेषताऐं

• "सारथी ही मालिक" मॉडल: हर ड्राइवर कोऑपरेटिव में शेयरहोल्डर है। लॉन्च के दौरान, टॉप परफॉर्मर्स को इस ओनरशिप प्रिंसिपल को पक्का करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट दिए गए।
• ज़ीरो-कमीशन और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग: बिचौलिए का कमीशन हटाकर, प्लेटफॉर्म का अनुमान है कि यात्रियों के लिए किराया 30% तक सस्ता होगा , जबकि ड्राइवरों के लिए ज़्यादा टेक-होम पे पक्का होगा।
• मज़बूत सोशल सिक्योरिटी: रजिस्टर्ड सारथियों के लिए ₹5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ₹5 लाख का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस , साथ ही रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन भी देता है।
• सुरक्षा और डिजिटल इंटीग्रेशन: * भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) (डिजिलॉकर, उमंग) के साथ इंटीग्रेटेड।
  • बड़े ट्रांज़िट हब पर 35 फ़िज़िकल असिस्टेंस बूथ के साथ दिल्ली पुलिस से सीधा लिंक ।
• महिला सशक्तिकरण: "सारथी दीदी" और "बाइक दीदी" जैसी खास पहलों में पहले ही 150 से ज़्यादा महिला ड्राइवर शामिल हो चुकी हैं।
• नॉन-एक्सक्लूसिविटी: ड्राइवर एक ही समय में दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आज़ाद हैं, जिससे यह पक्का होता है कि वे किसी एक एल्गोरिदम में "फंस" न जाएं।

महत्व

• अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर का एम्पावरमेंट: गिग वर्कर्स को खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट लेबर से इज्ज़तदार, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की ओर ले जाता है।
• मार्केट मोनोपॉली में रुकावट: यह आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल बिठाते हुए, विदेशी फंडेड एग्रीगेटर्स के लिए एक घरेलू, गैर-शोषणकारी विकल्प प्रदान करता है ।
• स्केलेबल कोऑपरेटिव मॉडल: यह साबित करता है कि कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क को मॉडर्न, हाई-टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म इकॉनमी में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।
• आर्थिक असर: दिल्ली-NCR और गुजरात में अपने दो महीने के पायलट फेज़ के दौरान, प्लेटफॉर्म ने ड्राइवरों को सीधे ₹10 करोड़ से ज़्यादा की रकम बांटी।

निष्कर्ष

भारत टैक्सी का कमर्शियल लॉन्च भारत के कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक बड़ा मील का पत्थर है। ज़ीरो-कमीशन मॉडल के ज़रिए ड्राइवर की भलाई और पैसेंजर की किफ़ायत को प्राथमिकता देकर, भारत टैक्सी शहरी मोबिलिटी को फिर से परिभाषित करना चाहता है। सरकार अगले तीन सालों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस सर्विस को बढ़ाने की योजना बना रही है ।