डिजिटल भारत निधि

09.07.2024

डिजिटल भारत निधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

खबरों में क्यों?

हाल ही में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के केंद्र सरकार के एक नए प्रयास में, डिजिटल भारत निधि को संचालित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए।

डिजिटल भारत निधि के बारे में:

• यह पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की जगह लेगा, जो सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटरों से उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर लगाए गए 5 प्रतिशत यूनिवर्सल सर्विस लेवी द्वारा उत्पन्न धन का एक पूल है।
• इस पैसे का इस्तेमाल दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जाएगा।
• प्रशासन: केंद्र एक "प्रशासक" नियुक्त करेगा जो "बोली" या पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करके "डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं" का चयन करेगा।
• यह तथाकथित प्रशासक मामला-दर-मामला आधार पर डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं को फंडिंग प्रदान करने के तौर-तरीकों का निर्धारण करेगा, जिसमें पूर्ण फंडिंग, आंशिक फंडिंग, सह-फंडिंग, बाजार जोखिम शमन और जोखिम पूंजी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) की कार्यप्रणाली

• टेलीकॉम अधिनियम के अनुसार, डिजिटल भारत निधि के लिए टेलीकॉम कंपनियों द्वारा किए गए योगदान को सबसे पहले भारत के समेकित कोष (सीएफआई) में जमा किया जाएगा।
• सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, जिसमें उठाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल हैं, सीएफआई में जमा किए जाते हैं। सरकार अपना खर्चा भी इसी फंड से करती है।
• केंद्र सरकार समय-समय पर एकत्रित धनराशि डीबीएन को जमा कराएगी।

डीबीएन के तहत धनराशि का उपयोग किया जाता है:

• डीबीएन के तहत एकत्र किए गए धन का उपयोग वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने के लिए किया जाएगा; दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास को निधि देना; कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और सलाहकार समर्थन का समर्थन करें; और दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरूआत के लिए।
• मसौदा नियमों के अनुसार, डीबीएन समाज के वंचित समूहों जैसे महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दूरसंचार सेवाओं तक लक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा।

                                                                  स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

Ques :- डिजिटल भारत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उपयोग सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।

2. केंद्र सरकार एक प्रशासक नियुक्त करती है और वह बोली प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल भारत निधि कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन करेगी।

3. डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया गया योगदान सबसे पहले भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A.केवल एक

बी.केवल दो

सी.तीनों

D.कोई नहीं

उत्तर B