निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना

24.01.2024

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना

खबरों में क्यों?

 अमेरिकी सरकार द्वारा इसके खिलाफ सब्सिडी-विरोधी शुल्क लगाने के बावजूद, निर्यातकों के लिए निर्यातकों के लिए लोकप्रिय शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना पर फिर से काम करने की केंद्र की कोई योजना नहीं है।

मुख्य बिंदु

ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्दा योजना की डब्ल्यूटीओ अनुकूलता के साथ नहीं था, बल्कि अमेरिकी जांच टीमों को पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराने में निर्यातकों की असमर्थता के साथ था।

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना क्या है?

• यह 1 जनवरी 2021 से लागू एक नई योजना है और मौजूदा MEIS (भारत से व्यापारिक निर्यात योजना) को बदलने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
• यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि निर्यातकों को पहले से गैर-वसूली योग्य अंतर्निहित करों और शुल्कों पर रिफंड प्राप्त हो।
• इसे निर्यात को बढ़ावा देने के इरादे से पेश किया गया था जो पहले अपेक्षाकृत कम मात्रा में था।
• योजना के तहत, ₹27,018 करोड़ का समर्थन 27 महीने की अवधि के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
• RoDTEP योजना एक बजटीय ढांचे के तहत संचालित होती है और वित्त वर्ष 23-24 के लिए, 8-अंकीय स्तर पर 10610 एचएस लाइनों का समर्थन करने के लिए ₹15,070 करोड़ का बजट उपलब्ध है।
• वर्तमान में, 10,342 से अधिक निर्यात वस्तुएँ RoDTEP लाभों के लिए पात्र हैं। निर्यातकों को ये प्रोत्साहन हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग आयात शुल्क के निपटान के लिए किया जा सकता है या बाजार में बेचा जा सकता है।

RoDTEP के उद्देश्य

• निर्यातित वस्तुओं पर करों और शुल्कों को बेअसर करना
• छिपे हुए करों और शुल्कों की लागत की प्रतिपूर्ति करके निर्यातकों को राहत प्रदान करें
• निर्यातकों पर इनपुट लागत का बोझ कम करें, जिससे भारत निर्मित उत्पादों और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके
• निर्यात की लागत को कम करके भारत में निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देना, समर्थन करना और प्रोत्साहित करना
• निर्यातकों पर कर का बोझ कम करके आर्थिक विकास को सुगम बनाना।

RoDTEP योजना की आवश्यकता:

• अमेरिका ने भारत की प्रमुख निर्यात सब्सिडी योजनाओं को डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) में चुनौती देते हुए दावा किया था कि इससे अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान होगा।
• डब्ल्यूटीओ में एक विवाद पैनल ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए निर्यात सब्सिडी कार्यक्रम व्यापार निकाय के मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
• पैनल ने आगे सिफारिश की कि निर्यात सब्सिडी कार्यक्रम (जैसे एमईआईएस, निर्यात उन्मुख इकाई योजना, एसईजेड योजना, निर्यातकों के लिए शुल्क-मुक्त आयात योजना, आदि) को वापस ले लिया जाए।
• इससे RoDTEP योजना का जन्म हुआ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत WTO के अनुरूप बना रहे।

RoDTEP योजना की विशेषताएं:

• पहले के गैर-वापसीयोग्य शुल्कों और करों का रिफंड: मंडी कर, वैट, कोयला उपकर, ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि, अब इस विशेष योजना के तहत वापस किया जाएगा।
• क्रेडिट की स्वचालित प्रणाली: छूट को एंड-टू-एंड आईटी वातावरण में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप के रूप में जारी किया जाता है।
• डिजिटलीकरण के माध्यम से त्वरित सत्यापन।
• बहु-क्षेत्रीय योजना: RoDTEP के तहत, कपड़ा क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।
• एमईआईएस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

RoDTEP योजना के लाभ प्राप्त करने की पात्रता:

• निर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक (व्यापारी) दोनों इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।
• निर्यातित उत्पादों का मूल देश भारत होना आवश्यक है।
• RoDTEP का दावा करने के लिए कोई विशेष टर्नओवर सीमा नहीं है।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां और निर्यात उन्मुख इकाइयां भी इस योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र हैं।
• जहां ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कूरियर के माध्यम से सामान निर्यात किया गया है, RoDTEP योजना उन पर भी लागू होती है।
• हालाँकि, पुनः निर्यात किए गए उत्पाद इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

                                             स्रोत: द हिंदू बिजनेसलाइन