पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

08.11.2024

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना  

खबरों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में:

• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल "पीएम-विद्यालक्ष्मी" होगा, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
• ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।

योजना की विशेषताएं:

• इस योजना के तहत कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेता है, वह ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
• यह योजना एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी जो इंटर-ऑपरेबल और पूरी तरह से डिजिटल होगी।
• यह देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, जैसा कि एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है - जिसमें सभी एचईआई, सरकारी और निजी शामिल हैं, जो समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग में एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान पर हैं; राज्य सरकार के HEIs को NIRF और सभी केंद्र सरकार शासित संस्थानों में 101-200 में स्थान दिया गया है।
• यह सूची नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग का उपयोग करके हर साल अपडेट की जाएगी, और शुरुआत 860 क्वालीफाइंग क्यूएचईआई से होगी।

ऋण प्रावधान:

○7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए, छात्र बकाया डिफ़ॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होंगे। इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

○उपरोक्त के अलावा, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 8 लाख तक है, और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें ₹ 10 लाख तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट भी दी जाएगी। अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रदान किया गया।

○प्रत्येक वर्ष एक लाख छात्रों को ब्याज सहायता सहायता दी जाएगी। उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से हैं और जिन्होंने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है।

○2024-25 से 2030-31 के दौरान ₹ 3,600 करोड़ का परिव्यय किया गया है।

योजना के उद्देश्य:

• पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य है:

○शिक्षा में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करें: मेधावी छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएं।

○शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों को समर्थन: राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार केवल शीर्ष-गुणवत्ता वाले एचईआई पर लागू।

○पारदर्शी और डिजिटल पहुंच प्रदान करें: ऋण प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल मंच का उपयोग करें।

                                                                 स्रोत: पीआईबी

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

2. यह उन शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग द्वारा निर्धारित होते हैं।

3. इस योजना के तहत जो भी छात्र गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेगा, उसे संपार्श्विक मुक्त ऋण मिलेगा।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A.केवल एक

B.केवल दो

C.तीनों

D.कोई नहीं

उत्तर B