पल्स पोर्टल

13.01.2024

पल्स पोर्टल                                                                                               

खबरों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा किसानों से सीधे समर्थन मूल्य पर दालें खरीदने के लिए एक PULSE पोर्टल लॉन्च किया गया है।

पल्स पोर्टल के बारे में:

• सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया जहां किसान पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी उपज सीधे केंद्रीय एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं।
• पोर्टल के लॉन्च से उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हुई है जो नवंबर 2023 में साल-दर-साल 18% अधिक थी।
• केंद्र को उम्मीद है कि एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के वादे से किसानों को अधिक दालें बोने का मौका मिलेगा और इस तरह आयात में कटौती करने में मदद मिलेगी।
• भारत को 2027 के अंत तक दालों का शुद्ध निर्यातक बनने की उम्मीद है।

भारत के दलहन उत्पादन की वर्तमान स्थिति:

• 1950 से 2019 तक भारत में कुल दालों का उत्पादन 8347 हजार टन से बढ़कर 25,416 हजार टन हो गया है।
• 2023 में अरहर, उड़द और अन्य दालों जैसी दालों का कुल उत्पादन लगभग 28 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया था।
• यह पूरे दक्षिण एशियाई देश में वित्तीय वर्ष 2002 से उत्पादन में समग्र सुधार था।
• भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), सबसे बड़ा उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) और सबसे बड़ा आयातक (14%) है।
• देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में दालों की हिस्सेदारी 7-10 प्रतिशत है और खाद्यान्न क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा दालों के उत्पादन के अंतर्गत आता है।
• हालाँकि दालें ख़रीफ़ और रबी दोनों सीज़न में उगाई जाती हैं लेकिन रबी दालें कुल उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान देती हैं।

आपूर्ति की कमी की स्थिति:

• पिछले कुछ वर्षों से दालों का उत्पादन 27-28 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था।
• 2022-23 में आयात लगभग 2.5 मिलियन टन था।
• दालों की कमी मुख्य रूप से अरहर जैसी किस्मों में है, जहां कम उत्पादन के कारण कीमतों और आयात में वृद्धि हुई।
• अरहर के अलावा, भारत काले चने और दाल का भी आयात करता है।
• सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा कीमतें कम करने के लिए मार्च 2025 तक अरहर, उड़द और मसूर की दाल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है।
• चूंकि आयातित दालों की अधिक आपूर्ति से स्थानीय कीमतों को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह किसानों को खेती का क्षेत्र बढ़ाने से हतोत्साहित कर सकता है।

                                                             स्रोत:इकोनॉमिक टाइम्स