राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना

03.01.2025

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

खबरों में क्यों?

         हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (एनएईजी) 2025 के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना के बारे में:

• इसे देश की सबसे प्रतिस्पर्धी और प्रतिष्ठित डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार योजनाओं में से एक माना जाता है।
• इस योजना का उद्देश्य ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देना और बढ़ावा देना है।
• एनएईजी पुरस्कार, 2025 में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10 लाख रुपये और रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि शामिल होगी, जो जिले/संगठन को परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग करने के लिए प्रदान की जाएगी।
• इस वर्ष एनएईजी 2025 के तहत 16 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें से 10 स्वर्ण पुरस्कार और 6 रजत पुरस्कार होंगे।

○वर्ष 2025 के लिए छह श्रेणियां हैं जिनके अंतर्गत ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:

○डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया का पुनः अभियांत्रिकीकरण

•नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई और अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग द्वारा नवाचार,

○साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम ई-गवर्नेंस प्रथाएँ/नवाचार

○जिलों/यूएलबी/ग्राम पंचायतों की पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा वितरण को गहन/व्यापक बनाने के लिए जमीनी स्तर पर पहल

○एनएईजी, उत्कृष्टता में प्रधानमंत्री पुरस्कार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार जैसी सफल राष्ट्रीय पुरस्कृत परियोजनाओं की प्रतिकृति और स्केलिंग एनएईजी 2024

○केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिजिटल प्लेटफार्मों में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन

• नोडल मंत्रालय: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

                                                                   स्रोत: पीआईबी

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देना है।

2. इसमें एक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10 लाख रुपये और रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए 5 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल होगा।

3. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इसके नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A.केवल एक

B.केवल दो

C.तीनों

D.कोई नहीं

उत्तर C