श्रेष्ठ योजना

11.10.2023

श्रेष्ठ योजना

खबरों में क्यों?

लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) के तहत 2020-21 से 2023-24 तक का व्यय हाल ही में जारी किया गया है।

श्रेष्ठ योजना के बारे में

• केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा (श्रेष्ठ) योजना शुरू की है।
• यह योजना जून 2022 को शुरू की गई है।
• सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों की कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा।

पात्रता

• इस योजना के तहत, माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख तक वाले लगभग 3000 अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर सालाना चुना जाता है।
• चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा जिसे श्रेष्ठता (एनईटीएस) के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के रूप में जाना जाता है।
• कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए इसका आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया जाएगा।

योजना के लाभ

• इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों की स्कूल फीस (ट्यूशन फीस) और हॉस्टल फीस (मेस चार्ज) सहित पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। प्रत्येक कक्षा के लिए स्वीकार्य शुल्क इस प्रकार निर्दिष्ट हैं- 9वीं: ₹1,00,000, 10वीं: ₹1,10,000, 11वीं: ₹1,25,000, 12वीं: ₹1,35,000,

योजना का उद्देश्य

• सरकार के हस्तक्षेप से विकास की पहुंच को बढ़ाना और अनुदान प्राप्त संस्थानों (एनजीओ द्वारा संचालित) और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालयों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की कमी वाले अनुसूचित जाति के प्रमुख क्षेत्रों में अंतर को भरना .
•  अनुसूचित जातियों (एससी) के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक वातावरण प्रदान करना।
•  मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को उनके शैक्षिक और समग्र विकास के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में आसान पहुंच प्रदान करना, जिससे उनके भविष्य के अवसर सुरक्षित हो सकें।
• सरकारी विकास पहलों की पहुंच का विस्तार करना और शिक्षा क्षेत्र के भीतर एससी-प्रमुख क्षेत्रों में सेवा की कमियों को दूर करना।
• इस योजना का लक्ष्य गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित अनुदान-सहायता संस्थानों और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालयों के सहयोग से इसे हासिल करना है।

कार्यान्वयन के तरीके:-

यह योजना दो मोड में कार्यान्वित की जा रही है:-

• श्रेष्ठ स्कूल (सर्वश्रेष्ठ सीबीएसई/राज्य बोर्ड से संबद्ध निजी आवासीय विद्यालय)।
• इस मोड के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मेधावी एससी छात्रों की एक विशिष्ट संख्या को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा श्रेष्ठता (एनईटीएस) के माध्यम से चुना जाता है।
• इन चयनित छात्रों को 9वीं और 11वीं कक्षा में सीबीएसई/राज्य बोर्डों से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है, जिससे वे 12वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। चयन प्रक्रिया में पिछले तीन वर्षों में 75 प्रतिशत से अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सीबीएसई-आधारित निजी आवासीय स्कूलों की पहचान करना शामिल है।
• माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख तक होने वाले लगभग 3000 अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर सालाना चुना जाता है।
• इस योजना में चयनित स्कूलों के भीतर एक ब्रिज कोर्स भी शामिल है, जो छात्रों की व्यक्तिगत शैक्षणिक आवश्यकताओं को लक्षित करता है और स्कूल के माहौल में उनके समायोजन में सहायता करता है। वार्षिक शुल्क के 10% के बराबर ब्रिज कोर्स की लागत भी विभाग द्वारा वहन की जाती है। मंत्रालय नियमित रूप से छात्रों की प्रगति की निगरानी करेगा।

 एनजीओ/वीओ द्वारा संचालित स्कूल/छात्रावास (मौजूदा घटक)

• यह व्यवस्था विशेष रूप से स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित स्कूलों और छात्रावासों पर लागू होती है, जो 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करते हैं।
• अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले और संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और छात्रावासों को इस मोड के तहत लाभ मिलता रहेगा।
•  इस योजना के तहत इन स्कूलों में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल फीस और आवासीय शुल्क को कवर करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
• प्रति अनुसूचित जाति छात्र अनुदान राशि लागू दिशानिर्देशों के आधार पर निर्दिष्ट की जाती है।
• श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास के अवसर सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा कदम

• 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21ए के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें एक सामान्य शिक्षा प्रणाली शामिल है जहां "अमीर और गरीब एक ही छत के नीचे शिक्षित होते हैं"।
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करता है।

स्रोत:पीआईबी