आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

25-12-2023

आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

खबरों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने नई दिल्ली में आंगनवाड़ी सह क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में:

• पालना योजना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल में संशोधन किया गया और इसे अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले मिशन शक्ति के समर्थ उप-घटक के हिस्से के रूप में शामिल किया गया।
• आंगनवाड़ी-सह-क्रेच का केंद्रीय उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं की मांग को पूरा करना और महिलाओं को कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है।
• भारत सरकार का लक्ष्य देश भर में 17,000 क्रेच स्थापित करने का है।

पालना योजना के बारे में मुख्य बातें:

• पूर्ववर्ती राष्ट्रीय क्रेच योजना को पुनर्गठित किया गया है और 'मिशन शक्ति' की उप योजना 'सामर्थ्य' के तहत इसका नाम बदलकर पालना योजना कर दिया गया है।

उद्देश्य

• समुदाय में कामकाजी माताओं के बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष) के लिए डे-केयर सुविधाएं प्रदान करना।
• बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
• बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास (समग्र विकास) को बढ़ावा देना।
• बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए माता-पिता/देखभाल करने वालों को शिक्षित और सशक्त बनाना।
• सेवाएँ: यह योजना निम्नलिखित सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करेगी:
• सोने की सुविधाओं सहित डेकेयर सुविधाएं।
• 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा।
• पूरक पोषण (स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाना है)
• विकास निगरानी.
• स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण.

लक्ष्य समूह: यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के 6 महीने से 6 साल के बच्चों पर केंद्रित है, जो महीने में कम से कम 15 दिन या साल में छह महीने के लिए कार्यरत हैं।

क्रेच क्या है?

• क्रेच एक ऐसी सुविधा है जो माता-पिता को काम के दौरान अपने बच्चों को छोड़ने की सुविधा देती है और जहां बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए एक प्रेरक वातावरण प्रदान किया जाता है।
• क्रेच को आमतौर पर 6 साल तक के बच्चों को समूह देखभाल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें दिन के दौरान अपने घर से दूर देखभाल, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है।
• आंगनवाड़ी सह क्रेच महिलाओं के बीच श्रम बल की भागीदारी में सुधार करने में महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे भारत के आर्थिक विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।
• केंद्र, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के बीच राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत फंड साझा करने का पैटर्न राज्यों के लिए 60:30:10, उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 80:10:10 और यूटी के लिए 90:0 :10के अनुपात में है।

क्रेच सुविधा के लाभ

• यह महिलाओं को अपने करियर के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारी दोनों संभालने में मदद करता है।
• यह कार्यस्थलों पर लैंगिक विविधता को बढ़ावा देता है।
• क्रेच सुविधाएं अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक समानता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।

मिशन शक्ति मिशन के बारे में

• यह भारत सरकार का एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।
•  इसे 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन तिथियों के साथ महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
• 'संबल' और 'सामर्थ्य' मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ हैं।
• जहां "संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं "समर्थ" उप-योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है।

                                                                       स्रोत: द हिंदू