अंतरिम बजट 2024
03.02.2024
अंतरिम बजट 2024
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प्रीलिम्स के लिए: 2024-25 अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं, बजट की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं |
खबरों में क्यों?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए केंद्रीय बजट पेश किया।
मुख्य बिंदु
- यह उनकी छठी बजट प्रस्तुति थी, लेकिन बाकी सभी से अलग थी क्योंकि यह अंतरिम बजट था।
2024-25 अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं:
- अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर ~11 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होगा।
- अंतरिम बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए दिशानिर्देश और विकास दृष्टिकोण का संकेत देने वाली कई घोषणाएं और रणनीतियां शामिल हैं।
- कई घोषणाएँ करते हुए, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार पूर्वी क्षेत्र और उसके लोगों को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाने पर अत्यधिक ध्यान देगी।
बजट की मुख्य विशेषताओ में शामिल हैं:
तकनीकी क्षेत्र के लिए:
- पचास साल के ब्याज मुक्त ऋण से एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।
- यह कोष लंबी अवधि और कम या शून्य ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करेगा।
- इससे निजी क्षेत्र को भी सूर्योदय क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
रेलवे के लिए:
- तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारा कार्यक्रम लागू किए जाएंगे-ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे, और उच्च यातायात घनत्व गलियारे।
- इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम को बढ़ाने के लिए चालीस हजार सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।
विमानन क्षेत्र:
- हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है और आज पांच सौ सत्रह नए मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को ले जा रहे हैं।
- भारतीय विमानन कंपनियों ने सक्रिय रूप से 1000 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर दिया है।
मनरेगा के लिए आवंटन:
- सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।
- 2023-24 के लिए यह राशि 60,000 करोड़ रुपये थी।
भोजन, उर्वरक और ईंधन पर सब्सिडी:
- अंतरिम बजट के अनुसार, '3 एफ' - भोजन, उर्वरक और ईंधन - पर सब्सिडी बिल 2024-25 में पांच साल के निचले स्तर ~3.8 लाख करोड़ रुपये तक गिरने की उम्मीद है।
- यूक्रेन में स्थिति में सुधार और घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद के साथ उर्वरक सब्सिडी में कमी की गई है।
जनसांख्यिकी के संबंध में परिवर्तन:
- श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर व्यापक विचार के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी।
- समिति को 'विकसित भारत' के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा जाएगा।
स्रोत: द हिंदू