Daily Current Affairs 05-11-2026 (Hindi)

1. अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव (Agnipath Scheme)

GS Paper 3 – Internal Security

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि का रास्ता खोलने की मंजूरी दी है। यह फैसला पहले बैच के अग्निवीरों की चार साल की सेवा अवधि पूरी होने के समय लिया गया है।

अग्निपथ योजना क्या है?

अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को भारतीय सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए की गई थी।

इस योजना के तहत:

• युवाओं की भर्ती चार वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
• भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है।
• चार वर्ष बाद मूल व्यवस्था के तहत अधिकतम 25% अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने का प्रावधान था।
• शेष अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज दिया जाता है।

नवंबर 2026 का नया बदलाव

सरकार द्वारा घोषित नए प्रावधानों के प्रमुख बिंदु:

1. पहले चार वर्ष पूरे करने वाले अग्निवीरों में से 75% इच्छुक अग्निवीरों को दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जाएगा।
2. अतिरिक्त सेवा अवधि के दौरान उन्हें बेहतर पारिश्रमिक और अन्य लाभ मिलेंगे।
3. दो वर्ष पूरे होने के बाद नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।
4. नियमित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित चयन मानदंड पूरे करने होंगे।

इस प्रकार, नई व्यवस्था में अग्निवीरों को कुल छह वर्ष तक सेवा करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि नियमित नियुक्ति स्वतः सुनिश्चित नहीं है।

इस बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी?

• अनुभव का उपयोग: प्रशिक्षित सैनिकों के अनुभव का अधिक समय तक लाभ मिलेगा।
• सैन्य दक्षता: सेना को प्रशिक्षित और अनुभवी मानव संसाधन प्राप्त होगा।
• युवा सैनिकों का संतुलन: सेना में युवा और अनुभवी सैनिकों के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा।
• रोजगार सुरक्षा: अग्निवीरों को पहले की तुलना में अधिक समय तक रोजगार का अवसर मिलेगा।

चुनौतियां

• सेना की स्थायी भर्ती व्यवस्था पर प्रभाव।
• सैन्य प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन की लागत।
• नियमित सेवा में चयन की पारदर्शिता।
• सभी अग्निवीरों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

संभावित Mains प्रश्न:

अग्निपथ योजना में किए गए हालिया बदलावों का भारतीय सशस्त्र बलों की मानव संसाधन नीति और सैन्य क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

2. चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

GS Paper 2 – Indian Polity

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक कार्यों के लिए दिए गए कानूनी संरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। यह मामला Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 की धारा 16 से संबंधित है।

धारा 16 क्या कहती है?

Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 की धारा 16 के अनुसार:

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों या कहे गए शब्दों के संबंध में कोई भी अदालत दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रख सकती।

इसका अर्थ है कि यह संरक्षण उनके पद छोड़ने के बाद भी संबंधित आधिकारिक कार्यों के लिए लागू रहता है।

विवाद का मुख्य कारण

इस प्रावधान को लेकर मुख्य सवाल यह है कि क्या संवैधानिक संस्था के प्रमुख अधिकारियों को इस तरह का व्यापक कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए?

याचिकाकर्ताओं की प्रमुख दलीलें:

1. यह प्रावधान चुनाव आयुक्तों को अत्यधिक कानूनी संरक्षण देता है।
2. इसमें दुर्भावनापूर्ण या गलत नीयत से किए गए कथित कार्यों के लिए स्पष्ट अपवाद नहीं है।
3. इससे चुनाव आयोग की जवाबदेही और नागरिकों के कानूनी उपचार के अधिकार पर असर पड़ सकता है।
4. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के साथ-साथ उसकी जवाबदेही भी जरूरी है।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 324 – निर्वाचन आयोग

• संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है।
• निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
• मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

अनुच्छेद 324(5)

मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले में धारा 16 की संवैधानिक वैधता पर विचार किया जाएगा। अभी इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

संभावित Mains प्रश्न:

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन भारतीय लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? चर्चा कीजिए।

3. दो-बच्चों की नीति पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

GS Paper 1 – Indian Society | GS Paper 2 – Judiciary

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में घटती प्रजनन दर (Fertility Rate) को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू दो-बच्चों की अनिवार्यता वाले नियमों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता जताई है।

कोर्ट ने 2003 के अपने फैसले Javed v. State of Haryana पर पुनर्विचार के लिए मामला बड़ी पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है।

दो-बच्चों का नियम क्या है?

कुछ राज्यों में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के अधिकतम दो बच्चे होने की शर्त निर्धारित की गई है।

यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं, तो संबंधित राज्य के कानून के अनुसार उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

यह नियम जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

कोर्ट ने बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिंदु उठाए:

1. घटती प्रजनन दर

भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

अर्थात भारत की प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है।

2. वृद्ध होती आबादी की चुनौती

लगातार घटती प्रजनन दर के कारण भविष्य में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ सकता है। इससे कार्यशील जनसंख्या, आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है।

3. महिलाओं पर असमान प्रभाव

कोर्ट ने कहा कि दो-बच्चों की शर्त का महिलाओं पर असमान प्रभाव पड़ सकता है।

कई मामलों में परिवार में बेटे की चाहत के कारण महिलाओं को अतिरिक्त गर्भधारण, जबरन गर्भपात या अन्य सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ सकता है।

4. व्यक्तिगत स्वतंत्रता

परिवार का आकार तय करना दंपति के निजी और प्रजनन संबंधी निर्णयों से जुड़ा विषय है। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर अत्यधिक दंडात्मक हस्तक्षेप उचित नहीं माना जा सकता।

Javed v. State of Haryana (2003) क्या था?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के उस कानून की वैधता बरकरार रखी थी, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता था।

अब बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को देखते हुए इस फैसले पर बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। ध्यान रहे कि अभी दो-बच्चों का नियम स्वतः समाप्त नहीं हुआ है।

भारत के सामने नई जनसांख्यिकीय चुनौतियां

• घटती प्रजनन दर।
• वृद्ध होती जनसंख्या।
• भविष्य में कार्यशील आबादी में संभावित कमी।
• बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और पेंशन खर्च में वृद्धि।
• महिलाओं के प्रजनन अधिकार और सामाजिक समानता।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण अवधारणाएं

• Total Fertility Rate (TFR)
• Replacement Level Fertility
• Demographic Dividend
• Population Ageing
• Reproductive Rights
• Demographic Transition

संभावित Mains प्रश्न:

भारत में घटती प्रजनन दर और बढ़ती वृद्ध आबादी के संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

4. भारत-कनाडा के बीच पहला रक्षा संवाद (India-Canada Defence Dialogue)

GS Paper 2 – International Relations

चर्चा में क्यों?

भारत और कनाडा के बीच पहला रक्षा संवाद 3 नवंबर 2026 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है।

बैठक की प्रमुख जानकारी

• बैठक की तारीख: 3 नवंबर 2026
• माध्यम: वर्चुअल
• भारत की ओर से सह-अध्यक्ष: डॉ. अमित तेलंग, संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग), रक्षा मंत्रालय।
• कनाडा की ओर से सह-अध्यक्ष: स्कॉट मिलर, Assistant Deputy Minister (Policy), Department of National Defence।

चर्चा के प्रमुख क्षेत्र

1. Defence Industrial Cooperation

दोनों देशों ने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

इसमें रक्षा उपकरणों के निर्माण, तकनीकी साझेदारी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

2. Military-Technical Cooperation

सैन्य तकनीक और रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

3. Defence Research and Development

रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया।

4. Regional and Global Issues

दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक परिस्थितियों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

Press Information Bureau

भारत-कनाडा संबंधों का महत्त्व

भारत और कनाडा के संबंध कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं।

भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्त्व

• रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में विविधता।
• नई सैन्य तकनीकों तक पहुंच।
• रक्षा अनुसंधान में सहयोग।
• इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी।
• महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में सहयोग की संभावनाएं।

चुनौतियां

भारत-कनाडा संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में राजनयिक तनाव भी देखने को मिला है। इसलिए रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास, संप्रभुता के सम्मान और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान आवश्यक होगा।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

• भारत-कनाडा पहला रक्षा संवाद: 3 नवंबर 2026।
• संवाद का आयोजन वर्चुअल माध्यम से हुआ।
• रक्षा उद्योग, सैन्य तकनीक और R&D प्रमुख प्राथमिकताएं रहीं।
• 2 मार्च 2026 के भारत-कनाडा संयुक्त वक्तव्य में भी रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी।

संभावित Mains प्रश्न:

भारत और कनाडा के बीच रक्षा सहयोग की संभावनाओं का विश्लेषण करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

5. VISTAR Scheme: भारत की सांख्यिकी प्रणाली का आधुनिकीकरण

GS Paper 3 – Indian Economy | Governance

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए VISTAR Scheme को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक ₹4,371 करोड़ से अधिक का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

VISTAR Scheme क्या है?

VISTAR का पूरा नाम है:

Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research

इसका उद्देश्य भारत की सांख्यिकी और डेटा प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक, डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाना है।

इस योजना के माध्यम से सरकारी आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण, प्रबंधन और उपयोग की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाएगा।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

1. Real-Time Data Collection

सरकारी आंकड़ों को अधिक तेजी और समयबद्ध तरीके से एकत्रित करना।

2. Data Integration

विभिन्न सरकारी विभागों के डेटा को बेहतर तरीके से आपस में जोड़ना।

3. AI-Ready Datasets

आंकड़ों को इस तरह व्यवस्थित करना कि उनका उपयोग Artificial Intelligence आधारित विश्लेषण में किया जा सके।

4. Better Policy Making

सरकार को अधिक सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाने में सहायता देना।

5. Research and Survey Modernisation

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षणों, सांख्यिकीय अनुसंधान और डेटा प्रबंधन की गुणवत्ता बढ़ाना।

भारत में सांख्यिकी प्रणाली का महत्त्व

सरकार द्वारा बनाई जाने वाली अधिकांश आर्थिक और सामाजिक नीतियां विश्वसनीय आंकड़ों पर निर्भर करती हैं।

उदाहरण के लिए:

भारत की प्रमुख सांख्यिकी संस्थाएं

1. Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI)

भारत में आधिकारिक सांख्यिकी और सांख्यिकीय कार्यक्रमों के समन्वय से संबंधित प्रमुख मंत्रालय।

2. National Statistical Office (NSO)

राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आर्थिक और सामाजिक सांख्यिकी के संग्रह, संकलन और प्रसार का कार्य करता है।

3. National Sample Survey (NSS)

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर नमूना सर्वेक्षण करता है।

VISTAR Scheme क्यों महत्वपूर्ण है?

• डेटा आधारित शासन को बढ़ावा।
• सरकारी योजनाओं के बेहतर मूल्यांकन में सहायता।
• आर्थिक नीतियों के निर्माण में अधिक विश्वसनीय आंकड़े।
• डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती।
• सांख्यिकीय अनुसंधान और सर्वेक्षणों का आधुनिकीकरण।

संभावित चुनौतियां

• विभिन्न सरकारी विभागों के डेटा में एकरूपता।
• डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता।
• नागरिकों की निजता और डेटा सुरक्षा।
• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता।
• प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

संभावित Mains प्रश्न:

भारत में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए विश्वसनीय और समयबद्ध सांख्यिकीय आंकड़ों का क्या महत्त्व है? VISTAR Scheme के संदर्भ में चर्चा कीजिए।