Daily Current Affairs 13-11-2026 (Hindi)

Daily Current Affairs for UPSC & UPPCS

13 November 2026 | RACE IAS | Prelims + Mains

1. भारत में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हुई

GS Paper III – भारतीय अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई, जबकि सितंबर 2026 में यह 5.54% थी।

खाद्य महंगाई दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है।

प्रमुख आंकड़े

स्रोत: MoSPI, CPI प्रेस विज्ञप्ति, 12 नवंबर 2026।

खुदरा महंगाई क्या है?

खुदरा महंगाई से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली उस वृद्धि से है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

भारत में खुदरा महंगाई को मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के माध्यम से मापा जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

• यह घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
• इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया जाता है।
• यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
• RBI अपनी मौद्रिक नीति के निर्धारण में CPI आधारित महंगाई को प्रमुख आधार मानता है।
• वर्तमान CPI श्रृंखला का आधार वर्ष 2024=100 है।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI)

• यह खाद्य पदार्थों की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है।
• इसमें खाद्य पदार्थों की महंगाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
• भारत जैसे देश में इसका विशेष महत्त्व है, क्योंकि घरेलू खर्च का बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों पर होता है।

RBI का महंगाई लक्ष्यीकरण ढाँचा

भारत में लचीली महंगाई लक्ष्यीकरण व्यवस्था (Flexible Inflation Targeting Framework) लागू है।

अक्टूबर 2026 में महंगाई दर 6.09% होने के कारण यह RBI की निर्धारित ऊपरी सहनशीलता सीमा से अधिक हो गई।

महंगाई बढ़ने के प्रमुख कारण

1. खाद्य आपूर्ति में बाधा: प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
2. आपूर्ति शृंखला की समस्या: परिवहन, भंडारण और वितरण में बाधाओं के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।
3. ईंधन की कीमतें: पेट्रोलियम और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन एवं परिवहन लागत बढ़ती है।
4. मांग में वृद्धि: कुछ खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ने से उनकी कीमतों पर दबाव पड़ता है।
5. आयातित महंगाई: वैश्विक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा रुपये के मूल्य में गिरावट से आयात महँगा हो सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• आम नागरिकों की क्रय शक्ति में कमी आती है।
• गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवार अधिक प्रभावित होते हैं।
• घरेलू बजट पर दबाव बढ़ता है।
• उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है।
• RBI ब्याज दरों में बदलाव करने पर विचार कर सकता है।
• आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है।

समाधान एवं आगे की राह

• कृषि आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना।
• कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सुविधाओं का विस्तार।
• फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
• खाद्यान्न की बर्बादी कम करना।
• मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में समन्वय स्थापित करना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

• CPI को NSO जारी करता है।
• NSO, MoSPI के अंतर्गत कार्य करता है।
• RBI का महंगाई लक्ष्य 4% है।
• महंगाई की सहनशीलता सीमा 2% से 6% है।
• वर्तमान CPI आधार वर्ष 2024=100 है।
• CFPI खाद्य महंगाई को मापता है।

मुख्य परीक्षा संभावित प्रश्न

प्रश्न: भारत में खाद्य महंगाई बढ़ने के प्रमुख कारणों एवं इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। इसके नियंत्रण हेतु मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक उपाय सुझाइए।

2. भारत-आसियान एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 2026

GS Paper II – अंतरराष्ट्रीय संबंध

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16–17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला की यात्रा पर जाने वाले हैं।

इस दौरान वे दो प्रमुख क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लेंगे:

1. 23वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन।
2. 21वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन।

वर्ष 2026 के लिए फिलीपींस आसियान का अध्यक्ष है। वर्ष 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है।

आसियान क्या है?

आसियान (ASEAN) दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

स्थापना: 8 अगस्त 1967

स्थापना दस्तावेज: बैंकॉक घोषणा-पत्र (Bangkok Declaration)

मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।

संस्थापक सदस्य देश:

1. इंडोनेशिया
2. मलेशिया
3. फिलीपींस
4. सिंगापुर
5. थाईलैंड

आसियान के उद्देश्य

• क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखना।
• आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
• सदस्य देशों के बीच व्यापार एवं निवेश बढ़ाना।
• सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
• क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान करना।

भारत और आसियान के संबंध

भारत और आसियान के संबंधों में समय के साथ महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है।

आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।

भारत-आसियान सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

1. आर्थिक सहयोग

• आसियान भारत का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है।
• भारत और आसियान के बीच ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) लागू है।
• व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

2. समुद्री सुरक्षा

• हिंद महासागर एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग।
• समुद्री क्षेत्र की निगरानी (Maritime Domain Awareness)।
• समुद्री डकैती और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण।
• नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान।

3. संपर्क एवं कनेक्टिविटी

भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रमुख परियोजनाएँ:

• भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग।
• कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना।
• समुद्री बंदरगाहों एवं परिवहन संपर्क का विकास।

4. सांस्कृतिक सहयोग

• बौद्ध धर्म के माध्यम से ऐतिहासिक संबंध।
• दक्षिण-पूर्व एशिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव।
• पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) क्या है?

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक क्षेत्रीय रणनीतिक मंच है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी।

पहला सम्मेलन: कुआलालंपुर, मलेशिया, 2005।

प्रमुख विशेषताएँ:

• यह नेताओं के स्तर का मंच है।
• इसमें राजनीतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है।
• आसियान इस सम्मेलन की केंद्रीय भूमिका निभाता है।

प्रमुख चर्चा के विषय:

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा।
• दक्षिण चीन सागर विवाद।
• क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण।
• समुद्री सुरक्षा।
• जलवायु परिवर्तन।
• ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा।

भारत के लिए इसका महत्त्व

1. दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत होगी।
2. एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा।
3. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ेगा।
4. व्यापार एवं निवेश के नए अवसर मिलेंगे।
5. क्षेत्रीय भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में सहयोग मिलेगा।

भारत-आसियान संबंधों की चुनौतियाँ

• संपर्क परियोजनाओं में देरी।
• व्यापार असंतुलन।
• दक्षिण चीन सागर में तनाव।
• क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव।
• मौजूदा व्यापार समझौतों का सीमित उपयोग।

आगे की राह

• संपर्क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना।
• व्यापारिक बाधाओं को कम करना।
• समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना।
• डिजिटल एवं तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना।
• शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार करना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

• आसियान की स्थापना 1967 में हुई।
• बैंकॉक घोषणा-पत्र इसका संस्थापक दस्तावेज है।
• आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है।
• भारत की लुक ईस्ट नीति 1991 में शुरू हुई।
• एक्ट ईस्ट नीति 2014 में शुरू हुई।
• पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना 2005 में हुई।
• 2026 में फिलीपींस आसियान का अध्यक्ष है।

मुख्य परीक्षा संभावित प्रश्न

प्रश्न: भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत रणनीति के संदर्भ में आसियान के महत्त्व की विवेचना कीजिए।

3. COP31: जलवायु वित्त एवं वैश्विक जलवायु कार्रवाई

GS Paper III – पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 31वाँ सत्र (COP31) 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या (Antalya) में आयोजित किया जा रहा है।

इस सम्मेलन में जलवायु वित्त, जलवायु अनुकूलन, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने जैसे विषय प्रमुख हैं।

COP क्या है?

COP का पूरा नाम Conference of the Parties है।

यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।

प्रमुख तथ्य:

• पहला COP सम्मेलन 1995 में बर्लिन, जर्मनी में हुआ था।
• इसका आयोजन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष किया जाता है।
• इसमें सदस्य देश जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और नीतियों पर चर्चा करते हैं।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौते

COP31 के प्रमुख मुद्दे

1. जलवायु वित्त (Climate Finance)

जलवायु वित्त से तात्पर्य उन वित्तीय संसाधनों से है, जिनका उपयोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उनसे अनुकूलन करने के लिए किया जाता है।

इसके अंतर्गत:

• नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता।
• जलवायु अनुकूल बुनियादी ढाँचे का विकास।
• आपदा प्रभावित समुदायों की सहायता।
• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी।
• जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा।

2. जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation)

जलवायु अनुकूलन का अर्थ जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और संभावित प्रभावों के अनुसार प्राकृतिक एवं मानवीय प्रणालियों में आवश्यक बदलाव करना है।

उदाहरण:

• जलवायु अनुकूल कृषि।
• बाढ़रोधी बुनियादी ढाँचा।
• सूखा प्रबंधन।
• तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा।
• पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास।

3. न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition)

इसका अर्थ जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था से हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते समय श्रमिकों, गरीब समुदायों और प्रभावित उद्योगों के हितों की रक्षा करना है।

इसके प्रमुख घटक:

• हरित रोजगार का सृजन।
• कौशल विकास।
• सामाजिक सुरक्षा।
• सस्ती एवं सुलभ ऊर्जा।
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भर क्षेत्रों को सहायता।

4. जीवाश्म ईंधन से संक्रमण

वैश्विक स्तर पर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया जा रहा है।

इसके विकल्प:

• सौर ऊर्जा।
• पवन ऊर्जा।
• हरित हाइड्रोजन।
• परमाणु ऊर्जा।
• बैटरी ऊर्जा भंडारण।

5. जलवायु न्याय (Climate Justice)

जलवायु न्याय की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से कम जिम्मेदार देश और समुदाय अक्सर इसके सबसे गंभीर प्रभावों का सामना करते हैं।

इसके प्रमुख सिद्धांत:

• समानता (Equity)।
• ऐतिहासिक जिम्मेदारी।
• समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC)।
• विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।

जलवायु परिवर्तन पर भारत का दृष्टिकोण

भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जलवायु न्याय, समानता और CBDR-RC के सिद्धांतों पर जोर देता है।

1. पंचामृत प्रतिबद्धताएँ (2021)

भारत ने वर्ष 2030 तक पाँच प्रमुख जलवायु प्रतिबद्धताओं की घोषणा की थी:

1. 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।
2. ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना।
3. अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना।
4. वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करना।
5. वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।

2. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

• इसकी शुरुआत 2015 में हुई।
• भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल।
• इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
• मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा।

3. मिशन LiFE

Lifestyle for Environment का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली और टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देना है।

4. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

इसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देना है।

वैश्विक जलवायु शासन की चुनौतियाँ

• पर्याप्त जलवायु वित्त की कमी।
• विकसित एवं विकासशील देशों के बीच मतभेद।
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता।
• तकनीकी हस्तांतरण में बाधाएँ।
• जलवायु प्रतिबद्धताओं का कमजोर क्रियान्वयन।
• विकासशील देशों की जलवायु संवेदनशीलता।

आगे की राह

• जलवायु वित्त व्यवस्था को मजबूत करना।
• विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देना।
• नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना।
• जलवायु अनुकूलन क्षमता विकसित करना।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
• जलवायु कार्रवाई में समानता सुनिश्चित करना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

• UNFCCC को 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था।
• UNFCCC वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ।
• पहला COP सम्मेलन 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ।
• पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया।
• पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखना तथा 1.5°C तक सीमित करने का प्रयास करना है।
• भारत का नेट जीरो लक्ष्य 2070 है।
• COP31 का आयोजन अंताल्या, तुर्किये में हो रहा है।

मुख्य परीक्षा संभावित प्रश्न

प्रश्न: वैश्विक जलवायु न्याय प्राप्त करने के लिए जलवायु वित्त क्यों आवश्यक है? विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

4. ISRO द्वारा PSLV के संशोधित तीसरे चरण (PS3) का सफल परीक्षण

GS Paper III – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 12 नवंबर 2026 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के संशोधित तीसरे चरण (PS3) का सफल ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट किया।

यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्टैटिक टेस्ट सुविधा में किया गया।

PSLV-C61/EOS-09 और PSLV-C62/EOS-N1 मिशनों में तीसरे चरण से संबंधित तकनीकी विसंगतियाँ सामने आने के बाद यह परीक्षण किया गया।

PSLV क्या है?

PSLV का पूरा नाम Polar Satellite Launch Vehicle है।

यह ISRO द्वारा विकसित भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है।

प्रमुख विशेषताएँ:

• इसका मुख्य उपयोग ध्रुवीय एवं सूर्य-समकालिक कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करना है।
• यह निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में भी उपग्रह स्थापित कर सकता है।
• यह अपनी विश्वसनीयता और बहुउपयोगिता के लिए जाना जाता है।
• इसका उपयोग पृथ्वी अवलोकन और वैज्ञानिक मिशनों में किया जाता है।

PSLV के चार चरण

PSLV में ठोस एवं तरल प्रणोदन प्रणालियों का बारी-बारी से उपयोग किया जाता है।

महत्त्वपूर्ण: PSLV का प्रथम और तृतीय चरण ठोस ईंधन पर आधारित है, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण तरल ईंधन पर आधारित हैं।

ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट क्या है?

ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें रॉकेट मोटर को जमीन पर एक विशेष परीक्षण सुविधा में मजबूती से स्थिर करके प्रज्वलित किया जाता है।

इसमें रॉकेट आगे नहीं बढ़ता, बल्कि मोटर की कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाता है।

इसके प्रमुख उद्देश्य:

• उत्पन्न होने वाले थ्रस्ट का मूल्यांकन।
• दहन प्रक्रिया की जाँच।
• संरचनात्मक मजबूती का परीक्षण।
• नोजल की कार्यक्षमता का मूल्यांकन।
• प्रणोदन प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।

PS3 चरण में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

दो PSLV मिशनों में तकनीकी विसंगतियों के बाद ISRO ने तीसरे चरण की संरचना और कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

प्रमुख संशोधनों में शामिल हैं:

1. नोजल की संरचना में सुधार

• नोजल की संरचना को मजबूत करना।
• डिजाइन संबंधी सुरक्षा मानकों में सुधार।

2. कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार

• कच्चे माल की स्वीकृति प्रक्रिया को बेहतर बनाना।
• गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करना।

3. यांत्रिक संपर्कों को मजबूत करना

• मैकेनिकल इंटरफेस को मजबूत करना।
• सीलिंग प्रणाली में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था।

4. असेंबली प्रक्रिया में सुधार

• संयोजन प्रक्रिया में संशोधन।
• निरीक्षण एवं गुणवत्ता जाँच को बेहतर बनाना।

5. गैर-विनाशकारी परीक्षण (NDT)

Non-Destructive Testing ऐसी परीक्षण तकनीक है, जिसके माध्यम से किसी उपकरण या संरचना को नुकसान पहुँचाए बिना उसकी आंतरिक एवं बाहरी खामियों का पता लगाया जाता है।

ISRO के अनुसार, परीक्षण के आँकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद आगे के परीक्षणों की योजना बनाई जाएगी।

इस परीक्षण का महत्त्व

1. PSLV की प्रणोदन प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा।
2. भारत की उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता मजबूत होगी।
3. भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
4. स्वदेशी अंतरिक्ष तकनीक के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
5. वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

PSLV के प्रमुख उपयोग

• पृथ्वी अवलोकन उपग्रह।
• रिमोट सेंसिंग।
• मौसम निगरानी।
• वैज्ञानिक अनुसंधान।
• नेविगेशन संबंधी मिशन।
• विदेशी उपग्रहों का वाणिज्यिक प्रक्षेपण।

PSLV के कुछ महत्त्वपूर्ण मिशन

PSLV और GSLV में अंतर

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

• PSLV का विकास ISRO ने किया है।
• PSLV में चार चरण होते हैं।
• PS1 और PS3 ठोस प्रणोदन पर आधारित हैं।
• PS2 और PS4 तरल प्रणोदन पर आधारित हैं।
• श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है।
• स्टैटिक टेस्ट में रॉकेट मोटर का स्थिर अवस्था में परीक्षण किया जाता है।
• NDT का पूरा नाम Non-Destructive Testing है।

मुख्य परीक्षा संभावित प्रश्न

प्रश्न: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता एवं वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत बनाने में स्वदेशी प्रक्षेपण यान तकनीक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

5. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) का प्रभाव मूल्यांकन

GS Paper III – भारतीय अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने 12 नवंबर 2026 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं (PLI Schemes) के प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित रिपोर्ट जारी की।

यह रिपोर्ट भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद के सहयोग से तैयार की गई।

रिपोर्ट के अनुसार:

• 14 PLI योजनाओं का कुल वित्तीय परिव्यय: ₹1,91,049 करोड़।
• मार्च 2026 तक कुल वितरित प्रोत्साहन राशि: ₹35,354 करोड़।
• कुल वित्तीय परिव्यय में वितरित राशि का हिस्सा: 18.51%।

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में वास्तविक प्रोत्साहन वितरण निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 100% तक पहुँच गया।

PLI योजना क्या है?

PLI का पूरा नाम Production Linked Incentive अर्थात उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है।

यह भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक नीति है, जिसका उद्देश